हरेक वर्ष मे १ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस केवल एउटा औपचारिक उत्सव होइन, यो श्रमिक वर्गको ऐतिहासिक संघर्ष, बलिदान र अधिकार प्राप्तिको जीवित प्रतीक हो। सन् १८८६ मा सिकागो मा सुरु भएको मजदुर आन्दोलनले विश्व श्रम इतिहासमा एउटा निर्णायक मोड ल्यायो। “आठ घण्टा काम, आठ घण्टा विश्राम र आठ घण्टा मनोरञ्जन” को मागसहित उठेको त्यो आन्दोलन दमनमा परे पनि त्यसले विश्वभर श्रमिक अधिकारको चेतना फैलायो।

आजको दिनमा मे दिवस केवल इतिहासको सम्झना मात्र होइन, वर्तमान अवस्थाको समीक्षा र भविष्यको दिशाबोध गर्ने अवसर पनि हो। विश्वका धेरै देशहरूमा श्रमिक अधिकार कानूनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौतीहरू विद्यमान छन्। विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरूमा श्रमिकहरू न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अभावबाट पीडित छन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा श्रमिकहरूको अवस्था अझै जटिल देखिन्छ। सरकारले न्यूनतम तलब तोकेको भए पनि त्यो तलबले जीवन धान्न कठिन छ। बढ्दो महँगी, सीमित रोजगारी अवसर र अस्थिर श्रम बजारले श्रमिक वर्गलाई थप कमजोर बनाएको छ। श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्, जसले सामाजिक असमानता बढाउँदै लगेको छ।

विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। बालशिक्षिका, अस्थायी शिक्षक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले न्यून पारिश्रमिकमा अत्यधिक काम गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, यो श्रम शोषणको स्पष्ट रूप हो। श्रमिकहरूको सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित नगरी समाजको समग्र विकास सम्भव हुँदैन।

अर्कोतर्फ, करार र ज्यालादारी प्रणालीको विस्तारले रोजगारीलाई अस्थिर बनाएको छ। लामो समय काम गरे पनि स्थायी नियुक्ति नपाउने, सेवा सुविधा नपाउने र भविष्यप्रति अनिश्चितता रहने अवस्था व्यापक छ। यसले श्रमिकहरूलाई मानसिक रूपमा पनि दबाबमा राखेको छ। श्रमिकले त्रासमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउनु नै आधारभूत अधिकार हो, जुन अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

आर्थिक संरचनाका कमजोरीहरू पनि श्रमिक समस्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो पूँजी रहे पनि त्यसको समान वितरण हुन सकेको छैन। सीमित ठूला व्यवसायीहरूमा लगानी केन्द्रित हुँदा साना उद्यमी र विपन्न वर्ग अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। यसले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि दुवैमा असर पुर्‍याएको छ।

कृषि र भूमि व्यवस्थापनतर्फ पनि गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ। देशमा ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ, जसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा व्यापक रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर उत्पादनमुखी योजना अघि बढाउन सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छ।

त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारिकरणबाट मुक्त गरी आधारभूत अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउन राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ।

नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्भावनाले सम्पन्न देश हो। कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना अभावले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यदि राज्यले समावेशी नीति र श्रमिकमैत्री दृष्टिकोण अपनाउन सके आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ।

मे दिवसले हामीलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, श्रमिकको सम्मान, अधिकार र सुरक्षाबिना समृद्धि सम्भव छैन। श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि जीवन निर्वाहयोग्य तलब, सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगारी र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, श्रमिकहरूको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्न आवश्यक छ।

अन्ततः, मे दिवस केवल उत्सव होइन, यो चेतना, ऐक्यबद्धता र परिवर्तनको आह्वान हो। श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित भएन भने कुनै पनि विकास दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले आजको दिनले हामी सबैलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र श्रमिकमैत्री समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुन प्रेरित गर्नुपर्छ।