धोबीखोला करिडोरमा डोजर: लालपुर्जा टाँसेर स्थानीयको विरोध, अदालतको आदेश अवज्ञा गरिएको आरोप [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख १९ शनिबार
280
Shares
काठमाडौँ । सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन तथा नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै शनिबार धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ। धोबीखोलास्थित रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायले संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेपछि स्थानीय स्तरमा भने यसको तीव्र आलोचना र विरोध भएको छ।
महानगरले डोजर चलाउने सूचना पाएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो घर सुकुम्वासी बस्ती नभएको र आफूहरू वैधानिक जग्गाधनी भएको प्रमाणित गर्न घरका भित्तामा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) टाँसेर विरोध जनाएका छन्। वास्तविक लालपुर्जा भएका घरधनीहरू समेत कारबाहीको चपेटामा परेपछि सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ।
स्थानीयले आफूहरूसँग वैधानिक प्रमाण रहेको र उच्च अदालतको स्थगन आदेश समेत रहेको दाबी गरेका छन्। एक स्थानीय महिलाका अनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको भए पनि त्यसको अवज्ञा गरिएको छ। "हामीले मापदण्ड विपरीत भए आफैँ भत्काउँछौँ, समय दिनुहोस् भन्दा पनि नगरपालिकाका कर्मचारीले 'माथिको आदेश छ' भन्दै सुन्नुभएन," उनले गुनासो गरिन्।
पीडित पक्षले कानुनी दस्ताबेज र अदालतको आदेश देखाउँदा देखाउँदै पनि राज्यले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। वास्तविक सुकुम्वासी र कानुनी रूपमा दर्ता भएका जग्गाधनीबीच स्पष्ट पहिचान नगरी जथाभावी डोजर चलाउँदा नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजले समेत सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन्।
स्थानीयले कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न, अदालतको आदेश पालना गर्न र उचित विकल्प बिना विस्थापित नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले भने नदी किनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने आफ्नो अभियान नरोकिने संकेत दिएको छ।
