काठमाडौँ। वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्दा यसको पुनरावलोकन र संशोधनबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बनेको छ।

विभिन्न दलका नेताहरूले संशोधनलाई सत्तापक्षको मात्र एजेण्डा वा अंकगणितीय खेल नबनाई राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेजका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र संविधानप्रतिको स्वामित्वलाई बहसको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको साझा धारणा छ। अब सरकारको मुख्य चुनौती यस प्रक्रियालाई समावेशी र पारदर्शी बनाउने विषयमा केन्द्रित देखिएको छ।

संविधान संशोधनको बहसलाई गम्भीर, समावेशी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित अघि बढाउनुपर्नेमा नेताहरूको साझा जोड देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षपछि पुनरावलोकन समयको माग भएको बताएकी छन्। उनले संशोधन सत्तारुढ दलको मात्र नभई संविधानकै आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय स्वामित्व आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

आधारभूत सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, संघीयता र समावेशितामा सम्झौता गर्न नहुने उनको धारणा छ। उनले शक्तिशाली आयोग गठन गरी विज्ञ र सरोकारवालाको सहभागितामा संशोधन अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।

नेकपा (एमाले) का नेता अग्नी खरेलले संविधान संशोधनलाई केवल संख्या आधारित विषय नबनाई गम्भीर राजनीतिक समझदारीका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार संविधानजस्तो संवेदनशील दस्तावेजलाई संख्याको बलमा मात्र परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। उनले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाबारे पनि गहन बहस आवश्यक रहेको बताए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले दुईतिहाइको बलमा गरिने संशोधनले सर्वस्वीकार्यता नपाउने भन्दै सबैको अपनत्व आवश्यक रहेको बताए। उनले संघीयता र प्राप्त अधिकारहरूलाई कमजोर पार्ने कुनै कदम नचलाउन चेतावनी दिए। शासकीय स्वरूप स्पष्ट नगरी अन्य संरचनागत निर्णय लिन नसकिने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संविधानसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले संशोधनलाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र राजनीतिक स्थिरतासँग जोड्नुपर्ने बताए।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था वा संविधानको धारा ७६ मा सुधार गरी स्थिर सरकारको आधार तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ जयपुरी घर्तीले संशोधन गर्दा राज्य पुनर्संरचनाका आधारभूत मान्यता नबिर्सन चेतावनी दिएकी छन्। उनले समस्या संविधानभन्दा कार्यान्वयन र सोचमा रहेको उल्लेख गर्दै न्यायिक सुधार र संस्थागत समन्वयमा जोड दिइन्।

संविधानविद् एवं नेता खिमलाल देवकोटाले संविधान संशोधन अघि ‘सय पटक सोच्नुपर्ने’ धारणा राखे। उनले संघीयता खारेजीजस्ता बहसलाई ‘लोकप्रिय नारामात्र’ भन्दै अस्वीकार गरे। जनताको प्राथमिकता विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह भएकाले सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।