नेपाल अहिले सोच परिवर्तनको चरणमा छ। नयाँ पुस्ताको उदय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जैविक प्रविधि, विश्वव्यापी जोडिएको समाज, र छिटो बदलिँदो कामको स्वरूपले मानव सभ्यतालाई नै नयाँ मोडमा पुर्याइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक र संस्थाहरूलाई पुरानो आँखाले हेरेर नयाँ भविष्य बनाउन सकिँदैन।

नयाँ सभ्यताको विशेषता यही हो—ज्ञान अब केही संस्थाको मात्र हातमा छैन, प्रविधि अब केवल सुविधा होइन, अर्थतन्त्र अब केवल पूँजी र श्रमको हिसाब होइन, र नागरिक अब केवल सेवाग्राही होइनन्। नागरिक सचेत, जोडिएका, तुलना गर्न सक्ने, प्रश्न गर्न सक्ने र अधिकार खोज्ने शक्ति बनेका छन्। त्यसैले राज्यको पुरानो नियन्त्रणमुखी शैली, अस्पष्ट नीति, र राजनीतिक उपयोगको भाषा अब पर्याप्त हुँदैन। नयाँ सभ्यताले सरकारबाट पारदर्शिता, गति, न्याय र रूपान्तरणकारी क्षमता माग गर्छ।

यस्तो सभ्यतागत मोडमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई न त केवल नाफामुखी समूह भनेर हेर्न मिल्छ, न त राज्यको विकल्प भनेर। निजी क्षेत्र राष्ट्रको उत्पादन शक्ति हो—रोजगारी सिर्जना गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने, लगानी परिचालन गर्ने, प्रविधि भित्र्याउने र नवप्रवर्तनलाई गति दिने शक्ति। तर त्यो शक्ति न्यायपूर्ण र जनउत्तरदायी बन्न राज्यले स्पष्ट नियम, स्थिर नीति, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालमा यही ठाउँमा ठूलो विरोधाभास छ। निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सेवा, निर्माण, पर्यटन, रोजगारी र पूँजी परिचालनमा धेरै योगदान गरेको छ। तर नीति अपारदर्शी छ, नियम अस्थिर छन्, कर प्रशासन जटिल छ, र धेरै निर्णय पहुँच वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा भएको अनुभूति जनस्तरमा बलियो छ। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र काम गरिरहे पनि सम्मानित हुँदैन, जनता सेवा लिइरहे पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्, र राज्य नीति बनाइरहे पनि विश्वसनीय देखिँदैन।

नयाँ सरकारका लागि यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। नयाँ सरकार केवल पुरानो शासनको विकल्प भएर पुग्दैन; उसले पुरानो दृष्टिकोणको विकल्प दिनुपर्छ। यदि नयाँ सरकार सभ्यतागत परिवर्तनको दबाबबाट जन्मिएको हो भने उसको जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन चलाउने मात्र होइन। उसले शासनको चरित्र, विकासको अर्थ, नागरिक अधिकारको सुरक्षा, र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई तीन तहमा पुनःविचार गर्नुपर्छ। पहिलो, निजी क्षेत्रलाई शंका होइन, नियमभित्रको राष्ट्रिय साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई विशेष पहुँच होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा दिनुपर्छ। तेस्रो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकजस्ता नागरिक अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सामान्य व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी होइन, राज्यको सार्वजनिक दायित्वसँग जोडिएको सेवा-वितरण साझेदारका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यसको अर्थ निजी क्षेत्रलाई छुट दिनु होइन। यसको अर्थ अझ कडा, स्पष्ट र न्यायपूर्ण सार्वजनिक ढाँचा बनाउनु हो। नागरिकको अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा सेवा कसले दिन्छ भन्नेभन्दा पहिले प्रश्न हुन्छ—सेवा पहुँचयोग्य छ कि छैन, गुणस्तरीय छ कि छैन, शुल्क वहनयोग्य छ कि छैन, र अन्तिम जवाफदेहिता कसको हो ? यदि निजी क्षेत्र यस्ता क्षेत्रमा संलग्न छ भने राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन; बरु राज्यको नियमन, वित्तीय स्पष्टता र सार्वजनिक निगरानी अझ बलियो हुनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा एउटा सानो उदाहरणले ठूलो नीति-सिद्धान्त देखाउँछ। निजी विद्यालय वा कलेजमा छात्रवृत्ति जस्ता व्यवस्था सामाजिक रूपमा उचित देखिन सक्छन्, तर त्यसको लागत कसले बोक्ने भन्ने स्पष्ट नभए राम्रो उद्देश्य पनि लुकेको अन्यायमा बदलिन सक्छ। यसको अर्थ छात्रवृत्तिको विरोध होइन; यसको अर्थ हो—सामाजिक न्यायको वित्तीय संरचना पनि न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुनुपर्छ। राज्यले सार्वजनिक उद्देश्य निजी संस्थामार्फत पूरा गराउन सक्छ, तर त्यसको बोझ अस्पष्ट रूपमा अर्को नागरिकमाथि सार्नु हुँदैन।

सभ्यतागत परिवर्तनको यो समयमा कानुन पनि नयाँ चेतनासहित बलियो हुनुपर्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैविक प्रविधि, डिजिटल निगरानी, डेटा अर्थतन्त्र र भविष्यका श्रम बजारले अब कमजोर, ढिला र अस्पष्ट कानुनलाई स्वीकार गर्दैनन्। नयाँ सभ्यताले मानव गरिमा, नागरिक अधिकार, भविष्यका पुस्ता र सामाजिक न्यायप्रति असहिष्णु कानुनी चेतना माग गर्छ। यसको अर्थ दमनकारी कानुन होइन; यसको अर्थ हो—मानव मर्यादा, पारदर्शिता र न्यायविरुद्ध सम्झौता नगर्ने शासन।

यस नयाँ सभ्यताको अर्को गहिरो संकेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रयोगशालामा सम्भव हुँदै गएको जैविक प्रजनन, मानव जीनसम्बन्धी प्रविधि, र डेटा-आधारित शासनमा देखिन्छ। यी परिवर्तन सामान्य आविष्कार मात्र होइनन्; यिनले परिवार, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, नैतिकता, बजार र राज्यका प्रायः सबै पुराना मान्यता हल्लाइरहेका छन्। हिजो पुर्खाले रूखको बोक्रा औषधि, वस्त्र वा जीवनको साधनका रूपमा प्रयोग गरेको युग आज धेरै समाजका लागि इतिहास बनेको छ; त्यो अभ्यास आज प्रायः मानव सम्पर्कबाट टाढा रहेका समुदायको सीमित वास्तविकतामा मात्र बाँकी देखिन्छ। नयाँ सभ्यता यही अर्थमा अद्भुत छ—यसले हरेक दिन पुरानो संस्करणलाई विस्थापित गर्दैछ, तर त्यसको दिशालाई मानव मर्यादा, न्याय र जिम्मेवार कानूनले निर्देशित गर्नुपर्छ।

एआई, ल्याब-बेबी प्रविधि, जैविक विज्ञान र डेटा अर्थतन्त्रले समाजका हरेक पुराना मान्यता सार्दैछन् । नयाँ सभ्यता अद्भूत छ, तर यसको दिशा न्याय, मानव गरिमा र जिम्मेवार कानुनले सम्हाल्नुपर्छ।

नेपालको नयाँ सरकारले त्यसैले तीन किसिमका जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पहिलो, आर्थिक जिम्मेवारी—निजी लगानी, उत्पादन, उद्यमशीलता, निर्यात र रोजगारीलाई स्पष्ट नियमद्वारा गति दिने। दोस्रो, सामाजिक जिम्मेवारी—शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी र आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच र न्याय सुरक्षित गर्ने। तेस्रो, सभ्यतागत जिम्मेवारी—कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रणाली, नयाँ सीप, युवा आकांक्षा र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि देशलाई तयार गर्ने।

निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने नीति केही व्यक्तिलाई सुविधा दिने नीति होइन। यो राष्ट्रिय उत्पादन शक्ति मुक्त गर्ने नीति हो। जहाँ नियम स्पष्ट हुन्छन्, कर प्रणाली न्यायपूर्ण हुन्छ, अनुमति प्रक्रिया अनुमानयोग्य हुन्छ, पूर्वाधार सहयोगी हुन्छ र सार्वजनिक संवाद नियमित हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्र पनि उत्पादनशील बन्छ। जहाँ राज्य अनिश्चित, अपारदर्शी र राजनीतिक उपयोगमा आधारित हुन्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्र पनि रक्षात्मक, अवसरवादी वा असुरक्षित बन्छ।

अब नेपाललाई निजी क्षेत्रबारे नारा होइन, राष्ट्रिय समझदारी चाहिन्छ। यस्तो समझदारी, जहाँ राज्य जिम्मेवार होस्, निजी क्षेत्र उत्तरदायी होस्, र नागरिकमाथि पर्ने बोझ न्यायपूर्ण होस्। नयाँ सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी यही हो—निजी क्षेत्रलाई न शत्रु बनाउने, न विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग; बरु स्पष्ट नियम, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारको मर्यादाभित्र राष्ट्रनिर्माणको साझेदार बनाउने।

अन्ततः प्रश्न निजी क्षेत्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो-नयाँ सभ्यताको मोडमा नेपालले कस्तो राज्य, कस्तो कानून, कस्तो अर्थतन्त्र र कस्तो न्यायपूर्ण सार्वजनिक ढाँचा बनाउने? यही प्रश्नको उत्तरमा नयाँ सरकारको सफलता, निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता र नागरिकको भविष्य जोडिएको छ।

नयाँ सरकारको रूपान्तरणकारी जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने होइन, न्यायपूर्ण नियमभित्र राष्ट्रिय विकासको उत्तरदायी साझेदार बनाउने हो।