काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको सङ्ख्यामा  कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई समायोजन गरी ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो। यो नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन ६ वटा मन्त्रालय कटौती गरिएको हो। नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्र अस्तित्वमा रहनेछन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा बाधा नपुगोस् भन्नका लागि यो निर्णय साउनदेखि मात्र लागू गर्ने गरी समय सीमा तोकेको छ।

यस पुनर्संरचनाका लागि पूर्व सचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएको सुझावलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या धेरै हुँदा कार्यसम्पादनमा सुधार नआएको र यो केवल राजनीतिक भागबन्डाका लागि मात्र विस्तार गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। यो निर्णय लागू भएपछि प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूको सङ्ख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्नेछ, जसबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च बचत हुने सरकारको अनुमान छ। यसरी बचत भएको रकमलाई विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ परिचालन गरिने मन्त्री तामाङले बताए।

मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटेसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति समेत गठन गरिएको छ। यस समितिले साउन १ गतेअघि नै कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी र व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुसार ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिने र यसबारे औपचारिक जानकारी आगामी वैशाख २४ गते भाषा दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।