कार्यदललाई संविधान संशोधनका लागि विज्ञहरूले के दिए सुझाव ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्ममा बहस
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ वैशाख २४ बिहिबार
298
Shares
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी गहन छलफल गरेको हो।
छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान र अग्निप्रसाद खरेल सहभागी थिए। त्यसैगरी, संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतमले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए।
विज्ञहरूले मुख्यगरी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना र न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएका छन्। छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अवधारणा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेका छन्।
सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने र नेतृत्वको नैतिकता एवं समावेशितालाई संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्।
कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेको सन्दर्भमा यसको पुनरावलोकन समयसापेक्ष हुने बताए। उनले राजनीतिक दलहरूबीच भइरहेको बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि नयाँ पुस्ता (जेनजी) बाट भइरहेको मागलाई ध्यानमा राख्दै सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर विस्तृत बहस पत्र तयार गरिने स्पष्ट पारे।
