काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वका देशहरूको विकासलाई अझ समावेशी, सन्तुलित र दिगो रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नयाँ विश्वव्यापी प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो प्रस्तावले परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँगै नागरिकको जीवनस्तर, सामाजिक अवस्था, समानता र वातावरणीय संरक्षणलाई पनि विकासका महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा समेट्ने उद्देश्य राखेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विज्ञ समूहद्वारा ‘मानिस र पृथ्वीका लागि प्रगतिको दिशा देखाउने मापन’ नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। यस प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिसँगै मानव कल्याण, सामाजिक न्याय र वातावरणीय दिगोपनलाई समान महत्त्व दिइएको छ।

महासचिव गुटेरेसले जीडीपीआर्थिक प्रगतिको सूचक भए तापनि यसले समाजको सम्पूर्ण अवस्थालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। उनले असमानता, गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, शान्ति र वातावरणीय संरक्षण जस्ता विषयलाई विकासको मूल्याङ्कनमा सम्मानपूर्वक समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्र महासभाकी अध्यक्ष एनालेना बेयरबोकका अनुसार प्रस्तावित नयाँ मापदण्डमा ३१ वटा सूचक समावेश गरिएको छ। यसले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय अवस्थाको विस्तृत र सन्तुलित चित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै विपद् तथा सङ्कट सामना गर्ने समाजको क्षमतालाई समेत समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विज्ञ समूहकी सह–अध्यक्ष नोरा लस्टिगले जीडीपीले असमानता, गरिबी र वातावरणीय क्षति जस्ता संवेदनशील पक्षलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन्। अर्का सह–अध्यक्ष कौशिक बसुले विकास भनेको केवल आर्थिक वृद्धि मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति र नागरिकको जीवनस्तरमा हुने सकारात्मक सुधार पनि भएको उल्लेख गरे।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार केवल जीडीपीमा निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र वृद्धि भए पनि वातावरण, सुरक्षा र जनजीवनको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो प्रतिवेदनले सरकारहरूलाई समावेशी विकास, दिगोपन र जनकल्याणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। विकासलाई केवल आर्थिक उपलब्धिमा सीमित नराखी मानव जीवनको गुणस्तर र प्रकृतिको संरक्षणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकतामा प्रतिवेदनले विशेष जोड दिएको छ।