काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले बिना परामर्श नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति विस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

मंगलबार सम्पर्क कार्यालय विशालनगरमा आफू निकटका नेता कार्यकर्ताहरूसँगको छलफलपछि डा.कोइरालाले पार्टीको समग्र एकता नभइ राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय र सार्थक भूमिका खेल्न नसक्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी सभापति गगन थापाले वैशाख २८ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा गरिएको १९ जनाको मनोनयनले पार्टीको बृहत्तर एकतामा ठेस पुगेको उनको निष्कर्ष छ।

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण गरिएका र नयाँ वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताको आधारमा नै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने पनि डा.कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले पाँचओटा बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् :

१. मेरो सामान्य सोच के छ भने– पार्टीको समग्र एकता नभै हामी राष्ट्रिय राजनीतिमा सकृय र सार्थक भूमिका खेल्न सक्दैनौं । विगतको निर्वाचन परिणामले हामीलाई धेरै ठूलो शिक्षा दिएको हुनुपर्छ । कांग्रेसको समग्र एकता नै राष्ट्रको आवश्यकता हो । यसमा पद र व्यक्तिको कुरा गौंण हुन जान्छ । कांग्रेसको इतिहास र परम्परा यही हो ।

२. विभाजित कांग्रेसले विगतमा धेरै ठूलो हण्डर मात्र खानु परेन, आम नागरिकको भरोसा र विश्वास पनि गुमाउन पुग्यो । हामीले भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत परिणामले हामीलाई झस्काएको मात्रै छैन, बरु नयाँ सोच, दृष्टिकोण र साझा भावबाट अगाडि नबढी नहुने प्रेरणा पनि दिएको हुनुपर्छ ।

३. हाम्रा अगाडि स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन छ । यसमा पनि हामी आम नागरिकको भरोसा जित्न असमर्थ भएमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको औचित्य माथि प्रश्न उठने खतरा म देख्दैछु ।

४. कांग्रेससँग आबद्ध हजारौं युवा, संघर्षशिल, त्यागी समूहको राजनीतिक भविष्य र राष्ट्र निर्माणमा तिनको भूमिकालाई सुनिश्चित तब मात्र गर्न सकिन्छ जब हामी भावनात्मक रुपले एकतावद्ध हुँदै राजनीतिक रुपले नागरिक मैत्री पार्टी बनाउने दिशातर्फ अगाडि बढछौँ। मलाई विश्वास छ– पार्टीको निर्णायक भूमिकामा बस्ने साथीहरु सामूहिक भावना र साझा विचारवाट अगाडि बढनु हुनेछ ।

५. आज संविधानवाद र लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेर लोक रिझ्याई (पपुलिज्म)को नाममा चौतर्फी हाम्रा आदर्श, मूल्य र सिद्धान्त माथि आक्रमण भैरहँदा पनि हामी गुट उपगुटमा विभाजन हुनु उदेक लाग्दो अवस्था हो, यसको अन्त्य जति छिटो हुन्छ नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिले आफ्नो मौलिक मूल्य त्यति छिटो भेट्छ ।