लुम्बिनी । कृषि प्रधान देशको नारा, तर खेतमा सिंचाइको हाहाकार । बुटवलस्थित दक्षिण एसियाकै ऐतिहासिक नमुना मानिएको सोह्र-छत्तीस संयुक्त सिंचाइ प्रणालीको नहर भूमाफिया र स्थानीय पहुँचवालाको अतिक्रमणमा परेपछि हजारौं किसानको खेतबारी सुक्खामय बन्दै गएको छ ।

नहरको जग्गा मिचेर कंक्रिटका घर टहरा, विद्यालय र व्यावसायिक होटल पार्टी प्यालेसका भवन निर्माण भएपछि सोह्र-छत्तीस संयुक्त सिंचाइ प्रणालीका पदाधिकारीहरुले यसको संरक्षणका लागि पालिकासँगको लबिङ तीव्र पारेका छन् । 

वर्षौंदेखि चल्दै आएको यो अवैध अतिक्रमण हटाउन र नहरको अस्तित्व जोगाउन सिँचाइ समितिले यसपटक वारपारको लडाइँ शुरू गर्ने भएको छ ।

समितिले नहरको नक्साभित्र पर्ने अतिक्रमण भू-भागलाई हटाउन बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाबीच समन्वय शुरू गरेको र समितिले नक्सा, सरकारी अभिलेख अनुसार नहर क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अवैध भौतिक संरचनाहरु हटाउने प्रक्रियालाई तीव्र लबिङ गरिरहेको हो ।

सरकारले देशभरका सार्वजनिक सम्पदा, नदी उकास र नहरको क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला वर्षौंदेखि “हाम्रो आवाज सुनिएन” भन्दै गुनासो गर्ने गरेको सोह्र-छत्तीस संयुक्त सिंचाइ प्रणालीको समिति भने यतिबेला नहरको अतिक्रमणको चपेटामा परेको जग्गा फिर्ता गराउने विषयमा तातिएको छ ।

कतिपय स्थानमा नहरको डिललाई घरको जग उठाएर घर बनाइएको छ, कतै घडेरी । नहरको बहाव क्षेत्र नै साँघुरो हुँदै गएपछि तल्लो भेगमा सिंचाइका लागि पानी नपाउने गरेको किसानहरुको गुनासो छ ।

हामीले धेरै पटक नगरपालिका र प्रहरीलाई गुहार्यौं, तर पहुँचवालाले पहुँच देखाउँछन्, किसान रमेश पाण्डेले दुखेसो पोख्दै भने, नहर मासिँदै गएको जाँदा चिन्ताको बिषय बनेको छ । यता समितिका पदाधिकारीहरुले नहरको मुहान बुटवलको कन्याढुंगादेखि नै अतिक्रमण भइरहेको र यसले सिंचाइ प्रणालीको मुहान नै संकटमा परेको जनाएका छन् ।

अतिक्रमणले सिंचाइमा पारेको प्रत्यक्ष असर र समितिको ध्यानाकर्षणपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले समितिसँगको कुराकानीमा नहरको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको समितिले जनाएको छ । समिति भन्छ, अबको केही दिनभित्र कडाइका साथ अतिक्रमण हटाउने तयारीमा लाग्छौं । समितिका एक सदस्यका अनुसार घरटहरा हटाउनका लागि समितिले पहिले सूचना प्रवाह गर्छ, हामीले कडा निर्णय नलिएसम्म यो नहर जोगिँदैन, सुकुमबासीको नाममा हुकुमी शासन चलाउनेहरुलाई कारबाही हुनुपर्छ, हामी खेती गर्ने किसानका लागि पानीको स्रोत गुम्दै जानु प्राकृतिक सम्पदा माथिको दोहन होे, न्यायका लागि अब जाग्नुपर्छ ।

सिंचाइ प्रणाली समितिका अनुसार यसअघि नहर मर्मतका लागि बजेट नपाएको, पानीको मुहानमा कब्जा भएको र नहरको क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भन्दै सम्बन्धित निकायहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि आफुहरुको आवाज सुनुवाई नभएको बताउँदै वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले समिति आफ्नो जिम्मवारी बहन गर्न तयार रहेकाले सम्बन्धित बुटवल उपमहानगर र तिलोत्तमा नगरपालिका अतिक्रमित जल सम्पदामाथि भएको अत्याचारलाई न्याय दिन ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताइएको छ ।

सिंचाइ प्रणालीका अध्यक्ष ध्रुवकुमार धितालले अतिक्रमण हटाउन तिलोत्तमा नगरपालिकालाई जानकारी गराई सकिएको र नगरपालिकाले नहर, कुलो अतिक्रमण गरी बनाएइका संरचना हटाउन स्थानीयलाई जानकारी गराएको भन्दै बुटवल उपमहानगर नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारीमा रहे पनि नगरप्रमुख पाण्डेयले आफूले वडा कार्यालयहरुमा सर्कुलर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले केही समयपछि ज्ञापन पत्र बुझाउन सुझाव दिएको बताए । 

यता नहरको जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरु हटाउँदा समितिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्व बहन गर्न आग्रह गर्दे आवश्यक परे सबै किसानहरु अतिक्रमण हटाउन एकजुट हुने किसानहरुले बताएका छन् ।

सहरीकरण बढ्दै गएको बुटवलमा एक सय ७० वर्ष पुरानो सिंचाइको मुख्य सोह्र-छत्तीस नहर कब्जा गरी घर, व्यावसायिक संरचना बनाएर नहरको क्षेत्र साँघुरिँदै गएको बेला सरकारले उठाएको कदमले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानले समितिलाई बर्षौदेखि अतिक्रमण भएको सिंचाइ नहर फिर्ता गराउन टेवा पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई चुनौतीः डोजर चल्छ कि चल्दैन ?
सुनसरी, मोरङदेखि पश्चिमको सिक्टासम्म, र बागमती सिंचाइ आयोजनादेखि कोशी पम्पसम्म नहर अतिक्रमण हटाउन राष्ट्रिय अभियान चलिरहेको बेला, सोह्र-छत्तिस नहरमा पालिकाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा किसानहरु अझै सशंकित छन् ।

के स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बाहुबलीको पर्खाल भत्काउन सक्लान ? यो प्रश्न अहिले रुपन्देहीको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । नहरको जग्गा संरक्षण र किसानलाई न्याय दिन राज्यले चाल्ने ठोस कदमको पर्खाइमा हजारौं किसानहरु छन् ।