काठमाडौँ। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले अघिल्लो सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शनिबार राजधानीमा समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सर्वोच्च अदालते पीडितको पक्षमा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

समिति अध्यक्ष मनीराम ज्ञवालीले पाँच वर्षदेखि निरन्तर संघर्षपछि तत्कालिन प्रचण्ड सरकारसँग पीडितहरूको समस्या समाधानको लागि सहमति भएको तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।

२०८०/०८१ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिमिसिनाको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक र कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको थियाे ।

‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि लामो आन्दोलनपश्चत हामी न्यायालय जान बाध्य भयौँ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा कार्यान्वयनका लागि भएको परमादेशको पनि वेवास्ता गरियो,’ उनले भने।

ज्ञवालीले लघुवित्त सञ्चालकहरूले आफूहरूको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन पीडितबीचमा ‘फुटाउ र राज गर’को नीति अबलम्बन गरेको जनाउँदै उनले भने, ‘हामीसँग कुनै आधिकारीक १२ बुँदे सम्झौता भएको छैन, बरु केही विकाउ मान्छेहरुको कारण भ्रम पैदा भएको हो ।’

‘गरिब र विपन्न वर्गको नाममा नाफामूलक, शोषणमूलक, चर्कोब्याज र गरिवीको व्यापार गर्ने मानवता विरोधी लघुवित्तीय उत्पीडनको जालोलाई चुडाल्नै पर्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले संविधान र कानूनविपरित लघुवित्तले ऋणिहरूलाई पीडित बनाएको बताए। 

‘तपाईँहरूले ऋण नतिर्ने भन्ने हैन, तिरिसकेपछि पनि संस्थाहरूले चक्रवृत्ति व्याज र अन्यायपूर्ण तरिकाले थोपरिएको कर्जा तिर्नुपर्दैन,’ शर्माले भने ।

जाली तमसुकको नाममा धितो जग्गा गुमाउने, बाँच्न पाउने अधिकार हनन्, आत्महत्या गर्न बाध्याताले राज्यको असफलता मात्रै नभएर मानवताविरुद्धको फौजदारी अपराध भएको अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ ।

समिति संरक्षक अगस्त अधिकारीले २०७८ सालदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको र पाँच वर्षसम्म पाँच ओटा सरकार चलिरहँदासम्म पीडितले न्याय नपाउनु राज्य असफलताको पराकाष्टा भएको बताए ।

‘२७ लाख लघुवित्त पीडित छँदै थिए, १५ सय १६ ले अत्महत्या गरिसके, बालेन सरकारले सुकुमवाका नाममा १६ लाख पीडित थपेको छ, ६० लाख दिदीबहिनी सडकमा उत्रिए के थेग्न सक्छ,’ अधिकारीले प्रश्न गरे ।

समितिका उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलागाईले संघर्ष गरेको पाँच वर्ष बित्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै अब थप कडा संघर्ष गर्न परे लघुवित्त संस्थाहरु नरहने चेतावनी दिए ।

अर्की उपाध्यक्ष धनकुमारी विश्वकर्माले लघुवित्तहरू ‘उडुस’ जस्तै मोटाउँदै जाने, आफूहरू सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्थाले थप आक्रोशित बनाएको बताइन् ।

‘संविधानको कुनै पनि धाराले शोषण स्वीकार्दैन, त्यसैले हामीमाथि कुनै पनि फौजदारी मुद्दा लाग्दैन, लगुवित्तको अन्यायपूर्ण ऋण तिर्न बाध्य छैनौं,’विश्वकर्माले भनिन् ।

अर्का उपाध्यक्ष अजुर्न विश्वकर्माले लघुवित्तको चर्को ब्याजमा, ऋणको चंगुल, सामाजिकरुपमा अपमानले आफूहरूसँग न्यायका लागि संघर्षको विकल्प नरहेकोले जस्तोसुकै लडाई लड्न तयार रहेको बताए ।

सिराहाका पीडित धनीकलाल चौधरी, काभ्रेका पीडित प्रिया केसी, पाल्पका पीडित तारा पण्डे र अर्घाखाँचीका पीडित दुर्गा बहादुर क्षेत्रीले लघुवित्तका सञ्चालकहरूले फौजदारी मुद्दासम्बन्धी दायर गरेको रिटमा आफूहरूमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनि गरेको परमादेशप्रति सम्मान प्रकट गरे ।

उक्त परमादेशलाई गलत प्रचार गरेर पीडितहरूलाई ज्यादति गर्ने काम कर्मचारीबाट भइरहेको अवस्थामा डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।