काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खुम्च्याउने तथा प्रशासनिक तटस्थता कायम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गरिएका छन् ।
सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने बहस चलिरहँदा पनि धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूमा भने दलीय ट्रेड युनियनको प्रभाव अझै उस्तै देखिन्छ।
विशेषगरी नेपालको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक संस्था मानिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अहिले पनि पाँच ओटा सक्रिय ट्रेड युनियनहरूको प्रभाव व्यापक रूपमा देखिनु प्रशासनिक सुधारमाथिकै प्रश्न बनेको छ।
प्राधिकरणभित्र लामो समयदेखि ट्रेड युनियनको नाममा विभिन्न सुविधा र प्रभावको अभ्यास हुँदै आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी विवादित विषय “हाजिर काज” को सुविधा हो। कर्मचारीहरूका अनुसार केही ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरूले नियमित कार्यालयमा काम नगरी केवल हाजिरी गरेर तलब बुझ्ने अवस्था अझै कायम छ।
कतिपय अवस्थामा तोकिएको समयभन्दा फरक समयमा आएर हाजिरी गर्ने, कार्यसम्पादन बिना नै सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाएको आरोप सुनिन्छ।
प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा यस्तो विशेष सुविधा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको बताइए पनि व्यवहारमा भने व्यवस्थापनकै सहमतिमा केही कर्मचारीले दीर्घकालदेखि यस्तो लाभ लिइरहेका छन् भन्ने गुनासो व्यापक छ।
विशेषगरी प्रत्येक ट्रेड युनियनबाट केही निश्चित व्यक्तिहरूले वास्तविक कार्य जिम्मेवारी नसम्हाली सेवा सुविधा पाइरहेको विषयले आम कर्मचारीमा असन्तोष बढाएको देखिन्छ ।
निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन संरचना कमजोर बनाइएपछि केही सुधारका संकेत भने देखिएका छन्। उदाहरणका लागि ट्रेड युनियनलाई उपलब्ध गराइँदै आएको गाडी सुविधा केही हदसम्म कटौती गरिएको छ। त्यसैगरी विगतमा विभिन्न शाखाहरूमा क्यालेन्डर पठाएर वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ उठाइने अभ्यासमा समेत रोक लगाइएको बताइन्छ ।
पहिले प्रत्येक ट्रेड युनियनले शाखा कार्यालयहरूबाट वार्षिक करिब १५/१५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्यालेन्डर खर्च उठाउने गरेको चर्चा हुने गर्थ्यो। अहिले उक्त भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएपछि केही आर्थिक अपारदर्शितामा नियन्त्रण भएको महसुस गरिएको छ।
यी सीमित सुधारका बाबजुद मूल समस्या भने ज्यूँका त्यूँ रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरू अझै पनि आकर्षक भत्ता आउने आयोजना, कम्पनी तथा सहायक कम्पनीहरूमा लामो समयदेखि प्रभाव र दबाबका आधारमा कार्यरत रहेको आरोप लागिरहेको छ।
सामान्य कर्मचारीहरू भने दुर्गम वा बढी कार्यभार भएका शाखामा खटिनुपर्ने अवस्था झेलिरहेका छन्। यसले संस्थाभित्र समान अवसर र निष्पक्ष सरुवाको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्राधिकरणभित्र कार्यरत धेरै कर्मचारीको धारणा अनुसार कुनै पनि संस्थामा ट्रेड युनियन हुनु स्वभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। कर्मचारी अधिकारको संरक्षण, श्रम सम्बन्ध सुधार तथा व्यवस्थापनलाई जिम्मेवार बनाउन ट्रेड युनियनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
तर जब ट्रेड युनियन संस्था सुधारको माध्यम बन्नुको सट्टा शक्ति केन्द्र, सरुवा–पोस्टिङको दबाब समूह तथा विशेष सुविधा सुरक्षित गर्ने संयन्त्रका रूपमा विकसित हुन्छ, तब त्यसले संस्थागत सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ।
अहिले नयाँ सरकार बनेपछि “ट्रेड युनियनको अराजकता अन्त्य हुन्छ” भन्ने अपेक्षा धेरै कर्मचारीमा थियो। तर व्यवहारमा प्राधिकरणभित्र पुरानै प्रभाव संरचना कायम रहेको अनुभूति उनीहरूले गरिरहेका छन्। व्यवस्थापनले निष्पक्षता, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारी प्रणाली लागू गर्न नसकेसम्म सुधारको अनुभूति सम्भव नहुने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्तो राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर व्यावसायिकता, अनुशासन र समान अवसरको संस्कृति विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अन्यथा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि संस्थाभित्रको प्रशासनिक असन्तुलन र कर्मचारी असन्तोषले दीर्घकालीन रूपमा संस्थाको कार्यक्षमतामाथि नकारात्मक असर पार्ने जोखिम रहिरहनेछ। (लेखक शिवाकोटी विद्दुत प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन्)
