काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक विज्ञको नेतृत्वमा ‘राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। प्रजातान्त्रिक विचार समाज, नेपालको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनलाई दलगत स्वार्थको विषय नबनाई पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेता केसीले सरकारले प्रशासनिक शैलीमा बनाएको वर्तमान संविधान बहस कार्यदलले मात्रै संविधान संशोधनको वास्तविक र दीर्घकालीन काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। विगत १० वर्षको संवैधानिक अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरी, त्रुटि र व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। संविधानले कुनै एक वा दुई दलको चाहनालाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्न नहुने भन्दै उनले राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिर रहेका नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अन्य सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद (नेसनल डायलग) सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए। संसद् भित्रका दल र बाहिरका सर्वपक्षीय शक्तिहरूको विचारलाई संयोजन गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत मात्र संशोधनको साझा खाका तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले भने, ‘अहिलेको र संसद बस्नुभन्दा ठिक अगाडि जुन अध्यादेशका बाढीहरू आए, यसले इमरजेन्स् अफ न्यु डेस्पोटिजम, डेमोक्रेटिक डेस्पोटिजम तिर देश जान लागेको हो कि भन्ने गम्भीर खालका चिन्ता एकातिर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेतिर पनि हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यतातिर मलाई लाग्छ पार्टी नेतृत्व निश्चित रूपबाट गम्भीर होला । अहिले संविधान संशोधनको कुरा पार्टी लेभलमा पनि सायद आजै छलफल हुँदैछ क्यारे।  सरकारले एउटा बहस पत्र तयार गर्न भनेर प्रशासनिक टाइपको जुन तयार गरिररहेको छ, मैले अहिले मात्रै भन्या होइन, पहिलाको संसद्मा नि भनेको थिए । जुन बेला ७ बुँदे सहमति हाम्रो र एमालेको बीचमा भएको थियो, संविधान संशोधन दोस्रो एजेन्डा थियो । त्यो बेलामा संसद्मा नि भनेको थिए । अहिले नेपाल झन्डै झन्डै वैश्विक राजनीतिक केन्द्रका द्वन्द्व थलोको ककपिठ भन्छन् नि, त्यो ढंगले विकसित भइराखेको छ । समग्र राष्ट्रिय एकता अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो । म त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र द्वन्द्वको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दिन । तर संविधान भनेका कुनै पार्टीका इच्छा र पार्टीको अभिमतलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन । १० वर्षको हाम्रा भएका व्यवहारमा देखिएका त्रुटि, कमजोरी, त्यसलाई व्यवहारिक रूपले देखिएका आवश्यक परिवर्तनहरू समेतलाई केन्द्रबिन्दु गरेर राष्ट्रिय रूपबाट बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसकारणले मैले सभापतिज्यू र महामन्त्रीज्युलाई नि भनेँ । अब पार्टीले कसरी टेक अप गर्छ मलाई थाहा छैन, तर के छ भनेदेखि एउटा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अथवा त्यत्तिकै राष्ट्रले चिनेको संविधानविद् विज्ञको संयोजकत्वमा एउटा राष्ट्रिय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन होस् । त्यो सुझाव सुधार आयोगले राष्ट्रिय संवाद भन्छन् नि, नेसनल डायलग टु अल साइड्स, पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन, बियोन्ड पोलिटिकल पार्टीज पनि तिनीहरूसँग संवाद गरेर एउटा सर्वपक्षीय सम्मेलनद्वारा र राजनीतिक दलहरूको संसद् भित्रको विचारलाई संयोजन गरेर संविधान संशोधनको बाटोमा जानुपर्छ । यो संविधान संशोधनलाई संशोधन गरेँ भन्ने ढंगले मात्रै गर्दा खेरी त्यो समस्या समाधान हुँदैन । फेरि डेढ वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्षभित्र अर्को द्वन्द्वको स्थिति ननिम्तियोस् । हामीले देख्दा देख्दै यो देश द्वन्द्वै द्वन्द्वको अखडाको रूपमा परिणत जसरी भइरहेको छ, त्यसरी नहोस् भन्ने तिर हामी गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ 

विशेष गरी संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ठीक अगाडि सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको शृङ्खलाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नेता केसीले देश 'डेमोक्रेटिक डेस्पोटिजम' (लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवाद) तर्फ जान लागेको हो कि भन्ने खतरा औँल्याए। हतारमा वा संशोधनका लागि मात्र गरिने संशोधनले केही वर्षभित्रै पुनः अर्को राजनीतिक टकराव र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले सचेत गराए। हाल नेपाल वैश्विक राजनीतिक केन्द्रहरूको द्वन्द्व थलो (ककपिठ) का रूपमा विकसित भइरहेको परिस्थितिमा देशलाई द्वन्द्वको अखडा बन्नबाट जोगाउन र समग्र राष्ट्रिय एकता कायम राख्न सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।