एक जना कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बिहान ठीक ९ बजे ट्राफिक जाम छिचोल्दै कार्यालयको ढोकासम्म पुग्छ । एक मिनेट ढिलो भएकै कारण ऊ अनुपस्थित ठहरिन्छ । अर्कोतर्फ समयमै हाजिर भएर दिनभर काम नगर्ने कर्मचारी “अनुशासित” को सूचीमा सुरक्षित रहन्छ । 

यही विरोधाभासभित्र अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लागू गर्न खोजिएको समयको कठोर अनुशासन, अनिवार्य ९ बजे हाजिरी तथा कार्यालय समयअघि–पछि वा सार्वजनिक बिदाका दिन हुने अध्यापन गतिविधि माथिको नियन्त्रण बारेको बहस केन्द्रित भएको छ । 

सुधारको नाममा थालिएका यी कदमले प्रशासनलाई चुस्त बनाउने आशा जगाएका छन्, तर सँगसँगै यसले कर्मचारीको स्वतन्त्रता, पेशागत अधिकार, आर्थिक यथार्थ र राज्यको सुधार दृष्टिकोणबारे नयाँ सवालहरू पनि जन्माइदिएको छ।

हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र अपबाद बाहेक आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन। ढिलो कार्यालय पुग्ने  सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने, कार्यालय समयलाई निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जस्ता विकृतिले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको यथार्थता स्वीकार्नै पर्छ । 

यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय कर्मचारीलाई बिहान ९ बजे अनिवार्य हाजिर गराउने, कार्यालय समयको कडाइ गर्ने, हाजिरी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, कार्यालय समयमा मोबाइल प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने तथा कार्यालय समयअघि–पछि वा सार्वजनिक बिदाका दिन हुने अध्यापन कार्यमा बन्देज लगाउने जस्ता प्रयासहरू अगाडि बढिरहेका छन् ।

यी कदमहरूलाई एकातिर प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतिर यसले कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आर्थिक अवस्था, व्यावसायिक अधिकार तथा ज्ञान–सिप हस्तान्तरणको क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू पनि खडा गरेको छ । सुधार आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन तर सुधारको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने मूल प्रश्न हो ।

कार्यालय समयको कडाइको मूल उद्देश्य राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने नै हो । निजी क्षेत्रमा जस्तै सरकारी कार्यालय पनि समयमै सञ्चालन होस् ।  सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन् र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाउन् भन्ने चाहना स्वभाविक पनि हो । 

कतिपय कार्यालयहरूमा धेरै नागरिक बिहानै कार्यालय पुग्दा कर्मचारी नआएको, चिया पसल वा राजनीतिक छलफलमा व्यस्त भएको, काम टार्ने प्रवृत्तिको सामना गर्न बाध्य भएका गुनासाहरू नसुनिएका होइनन् । 

यस्तो परिवेशमा कर्मचारीले ९ बजे कार्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने  बाध्यकारी नियम आम नागरिकका लागि आकर्षक नारा बन्नु अस्वभाविक होइन ।

हाम्रो जस्तो अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात, अनियमित ट्राफिक, असन्तुलित सहरीकरण र कमजोर पूर्वाधार भएको देशमा समयको कडाइ लागू गर्दा त्यसका सामाजिक र संरचनागत आयाम पनि बुझ्न आवश्यक हुन्छ । 

काठमाडौँजस्ता सहरमा बिहानको ट्राफिक जाम, सार्वजनिक सवारीको अभाव, वर्षायामको समस्या तथा दैनिक जीवनको अव्यवस्थाले धेरै कर्मचारीलाई नियमित समयमा कार्यालय पुग्न कठिन बनाएको छ । 

यदि राज्यले समयको कठोरता मात्र लागू गर्छ तर सार्वजनिक यातायात, सडक व्यवस्थापन र सेवामूलक पूर्वाधार सुधार गर्दैन भने त्यो सुधारभन्दा बढी दण्डात्मक अभ्यास बन्न सक्छ ।

कार्यालयमा ९ बजे पुग्न बाध्य कर्मचारी कतिपय क्षेत्रमा बिहान ६ बजे नै घरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। विशेषगरी महिला कर्मचारीका लागि यो अझ चुनौतीपूर्ण विषय बनिरहेको छ । किनकि नेपाली समाजमा घरेलु जिम्मेवारीको ठूलो भार अझै महिलामाथि नै छ । 

बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने, घरको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि लामो दूरी पार गरेर कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूका लागि मानसिक र शारीरिक दबाब बनिरहेको यथार्थता सबैले बुझेको विषय हो।

समय पालन आवश्यक भए पनि त्यसलाई मानवीय संवेदनासँग जोडेर हेरिनु पर्छ भन्ने आम धारणा पनि रहेको छ।  विकिपिडियाका अनुसार विकसित देशहरूमा पनि समयको अनुशासनसँगै “फ्लेक्सिबल वर्किङ आवर”, “वर्क फ्रम होम” वा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कनको अभ्यास विकसित हुँदै गएको पाइन्छ । तर नेपालमा अझै पनि कर्मचारीलाई केवल हाजिरी पुस्तिकाको आधारमा मापन गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ । कार्यालयमा समयमै पुगेको कर्मचारी उत्पादक छ भन्ने निश्चित हुँदैन, र केही मिनेट ढिलो पुगेको कर्मचारी अनुत्पादक हुन्छ भन्ने पनि होइन।

कार्यालय समयअघि–पछि वा बिदाका दिन अध्यापनमा लगाउन खोजिएको बन्देजले अर्को ठूलो बहस जन्माएको छ। नेपालका धेरै सरकारी कर्मचारी, विशेषगरी शिक्षक, प्राध्यापक, चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रशासनिक अधिकृत तथा प्राविधिक जनशक्ति अतिरिक्त समय प्रयोग गरेर निजी कलेज, तालिम संस्था वा बिबिध शैक्षिक कार्यक्रममा अध्यापन गर्दै आएका छन् । यसले उनीहरूको आय मात्र बढाएको छैन, उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव र ज्ञान समाजमा हस्तान्तरण पनि भैरहेको छ ।
 
यदि कार्यालय समयभित्र सरकारी जिम्मेवारी प्रभावित भएको छ भने त्यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ तर कार्यालय समयको अघि पछि वा सार्वजनिक बिदाको दिन गरिने अध्यापनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ ?  यतिबेला उठेको प्रश्न हो यो । 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र  कर्मचारीले आफ्नो अतिरिक्त समय कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने उनीहरूको स्वअधिकार हो । यदि उनीहरूले गर्ने कार्य गैरकानूनी छैन र मूल जिम्मेवारीमा असर परेको छैन भने राज्यले किन नियन्त्रण गर्ने भन्ने बहस उब्जिनु स्वभाविक हो।

नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब अझै पनि जीवनयापनको वास्तविक लागतसँग मेल खाँदैन भन्ने गुनासो व्यापक छ। विशेषगरी काठमाडौँजस्ता सहरमा घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र दैनिक खर्च अत्यधिक बढिरहेका बेला धेरै कर्मचारीले अतिरिक्त आम्दानीका लागि अध्यापन वा परामर्श कार्य गर्ने गरेका छन्। यदि राज्यले यस्तो अवसर बन्द गर्छ भने त्यसको विकल्प के दिने ? तलब वृद्धि ? भत्ता ? कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन ? यी प्रश्नको उत्तर बिना केवल प्रतिबन्ध लागू गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ निजी विद्यालय र कलेजहरूले पनि सरकारी क्षेत्रका अनुभवी जनशक्तिबाट ठूलो लाभ लिएका छन्। वरिष्ठ चिकित्सक, इन्जिनियर, प्रशासक वा विषय विशेषज्ञहरूले अध्यापन गर्दा विद्यार्थीले व्यवहारिक अनुभव सिक्ने अवसर पाएका छन्। यदि सबै सरकारी कर्मचारीलाई अध्यापनबाट अलग गरियो भने शैक्षिक संस्थामा दक्ष जनशक्तिको अभाव उत्पन्न हुन सक्छ। यसले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमै असर पुर्याउने सम्भावना पनि रहन सक्छ।

यद्यपि यस बहसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै गम्भीर छ। कतिपय कर्मचारीले कार्यालय समयमै निजी कलेज धाउने, सरकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहने, सेवाग्राहीलाई कुर्न लगाउने वा सरकारी स्रोत–साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। कतिपय अस्पतालमा सरकारी चिकित्सक बिरामीभन्दा निजी क्लिनिकमा बढी सक्रिय देखिन्छन्। 

विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित हुने तर कोचिङ सेन्टरमा नियमित भेटिने अवस्था नदेखिने होइनन् । राज्यले यस्तो विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न खोजे जस्तो देखिए पनि यो समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय कसरी होला भन्ने बहस पनि पैदा भएको छ ।

समस्या अध्यापनमा होइन, जिम्मेवारीप्रतिको बेइमानीमा हो। यदि कर्मचारीले सरकारी जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिएर अतिरिक्त समय प्रयोग गरिरहेको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। तर सरकारी कामलाई उपेक्षा गरेर निजी आम्दानीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नैपर्छ। त्यसैले समाधान पूर्ण प्रतिबन्ध होइन, स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्छ।

सुधारको नाममा गरिने लोकप्रियतामुखी निर्णय दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा ताली पाइने निर्णयलाई तत्काल लागू गर्ने तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययन नगर्ने प्रवृत्ति चिन्ताको विषय हो। कर्मचारीलाई बिहान ९ बजे अनिवार्य कार्यालय पुर्याउने निर्णय लोकप्रिय सुनिन्छ तर त्यसको उत्पादकत्वप्रति स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नहुँदा यसलाई  सतही सुधारको रुपमा पनि ब्याख्या गर्न थालिएको छ।

साँचो सुधार भनेको कर्मचारीलाई केवल डरले होइन, जिम्मेवारी र प्रेरणाले काम गर्न सक्ने वातावरण दिनु हो । कर्मचारी समयमै कार्यालय पुगे पनि यदि कार्यालयमा काम गर्ने प्रणाली पुरानै छ, निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ, योग्यताभन्दा पहुँचको आधारमा सरुवा–बढुवा हुन्छ भने समयको कडाइले मात्र प्रशासन सुधारिँदैन।

सुधारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि हो । हाम्रा धेरै कार्यालयमा “काम गर्ने” र “काम नगर्ने” कर्मचारीबीच स्पष्ट भिन्नता पाइँदैन। परिणामस्वरूप मेहनती कर्मचारी निरुत्साहित हुन्छन् भने गैरजिम्मेवार कर्मचारी पनि सहजै टिकिरहेका हुन्छन् । यदि राज्यले साँच्चै प्रशासन सुधार गर्न चाहन्छ भने डिजिटल सेवा प्रणाली, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, पारदर्शी बढुवा, नियमित तालिम तथा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ ।

कार्यालय समयमा अध्यापन बन्देजको विषयमा पनि सन्तुलित नीति आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सरकारी जिम्मेवारीमा असर नपर्ने गरी निश्चित समयसीमा तोक्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएरमात्र अध्यापन गर्न दिने, कार्यसम्पादन कमजोर देखिए अनुमति रद्ध गर्ने वा सार्वजनिक हितसँग बाझिने निजी गतिविधिमा रोक लगाउने जस्ता उपाय व्यवहारिक हुन सक्छन् । पूर्ण प्रतिबन्धले असन्तोष, पलायन र दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या बढ्न सक्छ ।

यतिबेला उब्जिएको प्रश्न हो - राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई केवल नियन्त्रण गर्न चाहन्छ, वा सक्षम र उत्तरदायी बनाउन ? अनुशासन आवश्यक हो, तर अनुशासन को नाममा दमन पनि प्रतिउत्पादक बन्न सक्छ।  कर्मचारीलाई अपराधीझैँ व्यवहार गरेर सुधार सम्भव हुँदैन । उनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षा, अवसर र उचित पारिश्रमिक दिन सकिएमात्र सकारात्मक परिणामको अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

आजको विश्वमा कार्यसंस्कृति बदलिँदै गएको छ । धेरै देशहरूले “घण्टा” भन्दा “उत्पादन” र “परिणाम” लाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । नेपालले पनि परम्परागत हाजिरीमुखी सोचबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । कार्यालयमा शारीरिक उपस्थितिभन्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तर, निर्णयको गति र नागरिक सन्तुष्टि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

कर्मचारी सुधारको बहस केवल कर्मचारीको विषय होइन, यो राज्यको कार्यदक्षता, नागरिकको भरोसा र लोकतान्त्रिक प्रशासनको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सुधार गर्दा लोकप्रिय नाराभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत परिवर्तनमा जोड दिनुपर्छ। समयको अनुशासन आवश्यक छ, तर त्यसलाई मानवीय यथार्थ, आर्थिक अवस्था र पेशागत स्वतन्त्रतासँग सन्तुलन गरेर लागू गर्नुपर्छ।

अन्ततः राज्य र कर्मचारीबीच अविश्वास होइन, सहकार्यको सम्बन्ध निर्माण हुनुपर्छ । कर्मचारीलाई नियन्त्रणको विषय होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ। यदि सुधार दण्डमुखी भयो भने असन्तोष जन्मिन्छ; यदि सुधार उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र प्रेरणामा आधारित भयो भने मात्र प्रशासन साँच्चै परिवर्तन हुन सक्छ। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई अनुशासित बनाउने नाममा गर्न खोजिएका निर्णयहरूले उठाएका सवालहरूको उत्तर पंक्तिकारको विश्लेषणभित्र खोजिनुपर्छ। (लेखक पोख्रेल राजनीतिक विश्लेषक हुन्)