काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थित रूपमा नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन्। आइतवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेजका सन्दर्भमा धेरै गुनासोहरू आएकाले यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नियमावलीको तयारी गरिएको बताए।

शिक्षा मन्त्रालयले यस नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी राय र स्वीकृतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। ती मन्त्रालयहरूबाट टिप्पणीसहितको स्वीकृति आएपछि यसलाई आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री पोखरेलका अनुसार सम्भवतः यसै हप्ताभित्र अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट टिप्पणी सदर भई आउने गरी काम भइरहेको छ। 

नेपाली विश्वविद्यालय र कलेजहरू सरकारी नियमनमा रहे पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू हालसम्म प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेको मन्त्री पोखरेलले स्वीकार गरे। नयाँ नियमावली लागू भएपछि विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेजहरूलाई कुन आधारमा सम्बन्धन दिने वा नदिने तथा तिनीहरूको नियमनको ढाँचा कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनेछ।

शिक्षा मन्त्रालयले हाल तीनवटा नियमावलीहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेको र ती सबैलाई सँगै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ। पाइपलाइनमा रहेका ती नियमावलीहरूमा पहिलो शिक्षा नियमावली रहेको छ, जुन संघीय शिक्षा ऐन तत्काल संसद्को चालु अधिवेशनमा ल्याउन नसकिएकाले समग्र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन अघि बढाइएको हो। 

दोस्रो शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्था नियमनसम्बन्धी नियमावली हो, जसले कन्सल्टेन्सीहरूको कामकारबाहीलाई नियमन गर्नेछ। तेस्रो नियमावली भने विदेशी विश्वविद्यालयसंवद्ध कलेज नियमनसम्बन्धी रहेको छ, जसले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछ।

यसका साथै, मन्त्री पोखरेलले विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको कार्यलाई पनि अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहहरूसँगको आवश्यक समन्वय र सहकार्यमा दरबन्दी मिलानको काम भइरहेको उनले बताए।