काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ योजनाहरू अघि सारेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तिमगरले प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। यस नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासनिक सुधारको कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको छ। सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो।

कृषि र रैथाने बालीको प्रवर्द्धन
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने भएको छ। मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक पालिका एक अर्गानिक वा रैथाने बाली उत्पादनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। यसैगरी, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा कपिलवस्तुमा प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आयआर्जन अभिवृद्धि हुनेगरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि भन्ने मूल मर्मका साथ सुलभ कर्जा तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बाली वस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। कालीगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग लगायतका विभिन्न राजमार्ग आसपासका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैँचीलगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ।

डिजिटल लुम्बिनी र पर्यटन विकास
प्रदेश सरकारले उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोग सहितका कार्यक्रम ल्याइनेछ। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०८५ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ। प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गलका रूपमा विकास गरिने नवीन योजना अघि सारिएको छ। साथै साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रूपमा विकास गरिने र लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथका रूपमा प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ।

पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा
पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न ‘अधुराः गर पूरा’ को नीति लिइनेछ। प्रदेश सरकारले सुरु गरेका सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘एक घरः एक धारा’ को सङ्कल्प कार्यान्वयन गरिनेछ। खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा असी प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई समेटी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै १२० मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माण करना स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

वर्षे पानी सङ्कलनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृत्रिम पोखरी, पुराना ताल तथा पोखरीको निर्माण र संरक्षण गर्न ‘एक वडा एक पोखरी’ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पहाडका जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घनाबस्ती र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिनेछ। एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिका लागि राहत वितरण र बाली बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र घाइते र बिरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्धार एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने उल्लेख छ।

दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको विकाससँगै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति लिइनेछ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, सीपमूलक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशभर स्किल्स म्यापिङ सुरु गरिने र सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य र सेवा प्रवाहमा सुधार
सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। सुरक्षित प्रसूति सेवा विस्तार, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा तथा जनसङ्ख्या नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ अन्तर्गत योग, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। प्रदेशका प्रमुख अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटु रोग उपचार सेवाको विस्तार गरिनेछ। डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, mobile एप र सामुदायिक स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरलीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सदाचार नीति तर्जुमा, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण गरिनेछ। कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, प्रदेश किताबखाना स्थापना र डिजिटल अभिलेखीकरण गरिनेछ। आयोजना बैङ्कमार्फत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको वैयक्तिक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट राख्न प्रदेश किताबखाना र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीहरूको अवकाश भुक्तानीका लागि प्रदेश निवृत्तिभरण कोषको स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।