arrow

समितिमा गृह सचिव

भदौ २३–२४ को घटनाले अभिलेख जलेर नष्ट हुँदा बेरुजु फर्स्यौटमा समस्या: गृह सचिव श्रेष्ठ

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ ११ सोमबार
rajkumar-shrestha-.jpg

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भदौ २३–२४ मा भएको घटनाका कारण मन्त्रालयको बेरुजु व्यवस्थापन कार्य प्रभावित भएको बताएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त घटनाबाट गृह मन्त्रालय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र धेरै कार्यालयका स्रेस्ता (अभिलेख) जलेर नष्ट हुँदा लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फर्स्यौट कार्यमा ढिलाइ हुन पुगेको स्पष्ट पारे। 

सचिव श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म ३६ वटा कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट भएकाले ती कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ। भदौको सो घटनाका कारण काम-कारबाही र व्यवस्थापनमा धेरै समय लागेकाले बेरुजु फर्स्यौटको प्रगतिमा सोचेजस्तो ध्यान दिन नसकिएको उनले उल्लेख गरे।

सचिव श्रेष्ठले भने– 'यो भाद्र २३–२४ को घटनाको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी प्रभावित गृह मन्त्रालय पनि भएको, स्रेस्ताहरू पनि जलेको, काम–कारबाहीमा पनि धेरै समय हामी व्यवस्थापन गर्न लागेको हुँदा यो सन्दर्भमा हाम्रो त्यति ध्यान दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । तैपनि अब ३६ वटा कार्यालयहरूको स्रेस्ता जलेको र लेखापरीक्षण हुन नसकेको अवस्था छ । तर हामीले अहिले तत्कालका लागि केही कामहरू गरेका छौँ ।  हामीले जलेर नष्ट भएको, बेरुजुको अभिलेख नभएको विषयहरूलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लगत भिडान गर्ने, बेरुजु कायम गर्ने कुरा शुरु गरिसकेका छौँ, पुनः लगत लिँदै छौँ ।’

यद्यपि, मन्त्रालयले अहिले तत्कालका लागि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू अघि बढाउँदै पाँच प्रमुख बुँदामा कार्य प्रगति प्रस्तुत गरेको छ। जलेर नष्ट भएका तथा बेरुजुको अभिलेख नभएका विषयहरूलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पुनः लगत भिडान गरेर नयाँ अभिलेख तयार गर्ने र बेरुजु कायम गर्ने काम सुरु भइसकेको छ। यसका साथै नियमित गर्न सकिने बेरुजुहरूलाई तत्कालै टुङ्गो लगाउने र नियमित गर्न सम्भव नभएका बेरुजुहरूलाई कानून अनुसार कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

मातहतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई तोकिएको लक्ष्य अनुसार बेरुजु फर्स्यौटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशनसहित पत्राचार गरिएको छ भने असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिका स्पष्ट देखिएका बेरुजुहरूका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ