जेन-जी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आयोगले गर्यो पत्राचार
ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ जेठ १३ बुधबार
649
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी आन्दोलन’ का क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आज नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगले आफ्नो २६ औँ वार्षिकोत्सव मनाएकै दिन यो कदम चालेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार यस घटनाका मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।
आयोगको सिफारिसमा आन्दोलनका बखत पदमा रहेका देशका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रमुख जिम्मेवार ठहर्याइएको छ। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा औँल्याएको छ। उनीहरूलाई नयाँ कानुन निर्माण गरेर कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन समयमा नक्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्केको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ। उक्त घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यसका साथै, आन्दोलन दबाउने र सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिएका अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। घटना हुँदाका बखत कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, र सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूका साथै काठमाडौँ उपत्यकाका तत्कालीन निजामती तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले केवल सरकारी पक्षलाई मात्र नभई आन्दोलनको माहौल बनाउने र अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूमाथि पनि छानबिनको माग गरेको छ। आन्दोलन हुनुपूर्व र प्रदर्शन भइसकेपछि विभिन्न अभिव्यक्ति दिने अभियन्ता तथा आबद्धकर्ताहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टङ्क दाहाल, र भिक्टर पौडेललगायतमाथि समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
