धनगढी । यस वर्षको मनसुनका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका अनुसार बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता विपद्बाट सात हजार छ सय तीन घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार प्रदेशभर ३३ हजार दुई सय २७ जना नागरिक मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छन्। जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई तीव्र बनाएका छन्।

धामीका अनुसार सम्भावित प्रभावित क्षेत्र र घरधुरीको पहिचान गरिसकिएको छ भने सोही आधारमा कार्यविधि तयार गरी जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढाइँदै छ।

भौगोलिक अवस्थाका कारण सुदूरपश्चिमका जिल्लामा विपद्को प्रकृति फरक-फरक हुने देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुर मनसुनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ। यी जिल्लामा नदी कटान, बाढी र डुबान मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने अनुमान गरिएको छ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बाढी र डुबानको जोखिम अपेक्षाकृत कम भए पनि पहिरोको खतरा उच्च रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विगतमा जथाभावी सडक खन्ने काम र कमजोर भू-बनोटका कारण सामान्य वर्षामै ठूलो पहिरो जाँदा बस्ती जोखिममा पर्ने गरेका उदाहरणहरू रहेका छन्।

धामीले यस वर्ष पनि पहाडी जिल्लामा पहिरोले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नयाँ सडक निर्माण र भू-स्खलनका समस्याका कारण पहाडी क्षेत्रमा जोखिम अझै उच्च रहेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरमा सात हजार एक सय ३२ जना, कैलालीमा छ हजार एक सय ९५ जना, डोटीमा चार हजार आठ सय २० जना, बाजुरामा तीन हजार सात सय ७६ जना, बैतडीमा तीन हजार तीन सय ६२ जना, डडेल्धुरामा तीन हजार एक सय आठ जना, बझाङमा एक हजार सात सय ७४ जना, अछाममा एक हजार छ सय दुई जना र दार्चुलामा एक हजार चार सय ६७ जना प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

मनसुन सुरु हुनुअघि सम्भावित क्षति न्यूनीकरण र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विशेष कार्यदल गठन गरी विस्तृत प्रतिकार्य योजना तयार गरेको छ। विभिन्न विषयगत समूहबाट प्रतिवेदन सङ्कलन भइरहेको र ती प्रतिवेदनका आधारमा एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने धामीले बताए।

मन्त्रालयले मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुअघि नै कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराई लागू गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई विशेष तालिम दिइँदै छ।

सरकारले खोज तथा उद्धार सामग्री, डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट र प्राथमिक उपचार सामग्रीको व्यवस्था थप गरे पनि सम्भावित जोखिमको आकारअनुसार स्रोतसाधन अझै पर्याप्त नरहेको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। विकट भौगोलिक अवस्था र ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने सम्भावनाका कारण स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य आवश्यक रहेको धामीको भनाइ छ।

विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूले जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक हुने बताएका छन्। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, खाद्यान्न, औषधि र खानेपानीको आपत्कालीन भण्डारण जस्ता तयारी स्थानीय तहले समयमै गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

मौसम पूर्वानुमानका सूचनालाई निरन्तर पछ्याउन र नदी किनार तथा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा सर्न पनि आग्रह गरिएको छ।