काठमाडौँ । भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियानले १८ वर्षभन्दा बढी समयदेखि चामगाङ केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईको रिहाइलाई स्वागत गरेको छ।

अभियानका अनुसार गत जुन १ मा जिग्मे खेसर नामग्येल वाङचुक ले दिएको आममाफीका आधारमा उनीहरू रिहा भएका हुन्। अभियानले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संयन्त्र, युरोपेली संघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग वर्षौंदेखि गरिएको वकालत र कूटनीतिक पहलको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

जीसीआरपीपीबीका ग्लोबल कोअर्डिनेटर राम कार्की ले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर चासो र संलग्नताले भुटानका राजनीतिक कैदीहरूको मुद्दामा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताएका छन्।

यद्यपि, अभियानले रिहाइपछि उत्पन्न भएको मानवीय संकटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पर्याप्त पहिचान तथा कानुनी कागजात नहुँदा तामाङ र राईलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिइएको जनाएको छ।

त्यसपछि उनीहरू भारत-नेपाल सीमास्थित पनितान्की क्षेत्रमा अलपत्र परेका थिए र अन्ततः भुटान फर्किन बाध्य भएका थिए। हाल उनीहरू भारतमा आफन्तहरूको संरक्षणमा अस्थायी रूपमा बसिरहेका छन्।

अभियानले पर्याप्त कानुनी तथा पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराई उनीहरूलाई भारततर्फ पठाउने भुटान सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा रिहा गरिएका व्यक्तिलाई औपचारिक परिचयपत्र, कारागारबाट रिहा गरिएको प्रमाणपत्र वा कानुनी हैसियत पुष्टि गर्ने अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध नगराउँदा उनीहरू थप असुरक्षित बनेको उल्लेख गरिएको छ।

जीसीआरपीपीबीले भुटान, नेपाल र भारत सरकारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तामाङ र राईको सुरक्षा, सम्मानजनक जीवनयापन तथा आवतजावतको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

अभियानले दुई राजनीतिक बन्दीको रिहाइलाई सकारात्मक मानवीय कदमका रूपमा स्वागत गरे पनि भुटानका कारागारमा अझै २८ राजनीतिक कैदी रहेको दाबी गर्दै उनीहरूको तत्काल र बिना शर्त रिहाइको माग दोहोर्‍याएको छ।

साथै, बाँकी राजनीतिक कैदीहरूप्रति पनि समान मानवीय व्यवहार अपनाउन, थप आममाफी दिन, कारागारको अवस्था सुधार गर्न, परिवारसँगको सम्पर्क सहज बनाउन तथा रिहा गरिने व्यक्तिलाई आवश्यक कानूनी र पहिचानसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन भुटानी सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियानको स्थापना सन् २०१९ मा नेदरल्याण्ड्सको द हेग मा भुटानी राजबन्दीका परिवारहरूको सहयोगमा गरिएको थियो।