काठमाडौँ । बजेट घोषणा हुनुअघि नै करको दरसम्बन्धी सूचना चुहिएर ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) आयात गरिएको आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ७७४ वटा इभीबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित सरकारी टोली फिल्डमा खटिएको छ ।

यस प्रकरणको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार समितिका प्रतिनिधिहरू पोखरा र जोमसोम हुँदै घटनास्थलतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् । बुधबार राति कास्कीदेखि मुस्ताङसम्मका विभिन्न सडक खण्डमा विशेष जाँच अभियान सञ्चालन गरी सशस्त्र प्रहरीले ती सवारीसाधनहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टले नियन्त्रणमा लिइएका ७७४ वटा सवारीसाधनमध्ये अधिकांश 'बीवाईडी' (BYD) ब्रान्डका रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार तीमध्ये धेरैजसो सवारीसाधनहरू नम्बर प्लेटविहीन अवस्थामा लुकिछिपी विभिन्न जिल्लातर्फ लैजाँदै गरिएको बेला फेला परेका थिए ।

बजेटमार्फत करको दर परिवर्तन हुने सूचना पूर्वजानकारी (लीक) भएको आधारमा नाफा कमाउने उद्देश्यले हतार–हतार आयात बढाइएको हुन सक्ने आशंकामा थप अनुसन्धानका लागि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । छानबिनबाट भन्सार प्रक्रिया, कर निर्धारण तथा बजेटअघिको आयात गतिविधिमा कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत चलखेल वा अनियमितता भएको पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीको भनाइ छ ।

यता, बीवाईडी ब्रान्डको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक कम्पनी साइमेक्स इन्कले भने नियन्त्रणमा लिइएका सबै सवारीसाधन बीवाईडीका नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ । कम्पनीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधनमध्ये ६४९ वटा मात्र बीवाईडी ब्रान्डका रहेको दाबी गरेको छ ।

साइमेक्सले देशको प्रचलित कानुन, भन्सार ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीको पूर्ण पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा सवारीसाधन आयात गरिएको जनाएको छ । कम्पनीले आयातको कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, सेटिङ वा अनधिकृत लाभ नलिएको उल्लेख गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आफूहरू सरकारी छानबिन प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ ।

कर दर परिवर्तनसम्बन्धी संवेदनशील सूचना चुहावट भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारी छानबिन टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेसँगै यो प्रकरणले मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो जगाएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै आयात प्रक्रिया, कर व्यवस्थापन तथा सम्भावित नीतिगत भ्रष्टाचारबारे यथार्थ विवरण बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।