काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि असम्भव भने नरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल विश्वमामिला परिषद्द्वारा आयोजित एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष भट्टले १६औँ आवधिक योजनाको मार्गचित्र र लक्ष्यअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धिको यो दर तय गरेको स्पष्ट पारे ।

धेरै क्षेत्र र विज्ञहरूले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई निकै चुनौतीपूर्ण र महत्त्वाकाङ्क्षी रूपमा लिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विगतको आर्थिक वृद्धिदरको इतिहासलाई हेर्दा यो लक्ष्य अस्वाभाविक वा असम्भव नभएको तर्क गरे । उनले भने:

"१६औँ योजनाको जुन लक्ष्य छ, त्यसैको वरपर रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको हो । आफैँमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षी हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो । तर नेपालको विगतको ४.३ प्रतिशतको औसत वृद्धिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा सात प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्नै नसकिने धेरै ठुलो लक्ष्य होइन जस्तो लाग्छ ।"

उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार आउँदै गएकाले सही कार्यान्वयन भएमा यो लक्ष्य भेट्टाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्ष भट्टले सर्वसाधारणले बुझ्ने सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा वर्तमान बजेटको मूल ध्येय र लक्ष्य नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धिलाई एकसाथ सँगसँगै अघि बढाउनु रहेको उल्लेख गरे । बजेट निर्माण र यसका प्राथमिकताहरूमा केही प्राविधिक वा व्यावहारिक कमजोरीहरू हुन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै उनले नीतिगत सुधारमा जोड दिए ।

पछिल्लो डेढ महिनायता बजेट र सरकारका नीतिहरूमाथि आम नागरिक तथा बौद्धिक समाजबाट प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ थियो । ती प्रतिक्रियाहरूले सरकारी निकाय र संस्थाहरूलाई थप कमजोर वा क्षयीकरण गर्ने पुराना प्रवृत्तिहरूलाई रोकेको र नागरिकमा राज्यका संस्थाहरूप्रति भरोसा जगाउन मद्दत पुर्‍याएको उनले दाबी गरे ।