काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) ले संसद्को रोस्ट्रमबाट नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको विवादित अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै क्षमायाचना नगरेसम्म संसद्को कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) की सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी दलहरूले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएको आरोप लगाइन्।

सांसद अर्यालले सम्बोधनका क्रममा २०७७ जेठ १३ गते संसद्बाट जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको ऐतिहासिक प्रसंग स्मरण गरिन्। त्यतिबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच तीव्र राजनीतिक मतभेद भए पनि राष्ट्रियता र भूगोलको सवालमा देशका सबै राजनीतिक दल एकजुट भएको उनले उल्लेख गरिन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको उक्त नक्सालाई संविधानको अनुसूची संशोधन गरी सङ्घीय संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा संविधानको अङ्ग बनाएको तथ्य उनले स्पष्ट पारिन्।

रोस्ट्रमबाट बोल्दै अर्यालले भनिन्, "सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोस्ट्रममा दिएको अभिव्यक्तिको भूलसुधार गरियोस्, क्षमायाचना गरियोस् र यो संसद्लाई सुचारु ढङ्गले अगाडि बढाइयोस् भनेर हामीले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। तर यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको कुरा महसुस भएको छ। हामीले यसरी छलफलमा सामेल हुँदै गर्दा मलाई २०७७ साल जेठ १३ गतेको याद आइरहेको छ। त्यतिबेला पनि हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी थियौँ, राजनीतिक रूपमा मतभेदहरू थिए। तर पनि हामीले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखेर राष्ट्रियताको सवालमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकढिक्का बनाएका थियौँ।"

उनीले कडा रूपमा अगाडि थपिन्, "हाम्रो अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा देशका सबै राजनीतिक दलहरूले साझा विषय बनाएर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका थिए। सोही अनुसार हामीले संविधानको अनुसूची बदलेर त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका हौँ। त्यसकारण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न अङ्ग हो र त्यो भूमि तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ।"

एक सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले विनातथ्य र प्रमाण संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर 'नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ' भन्नु राष्ट्रिय हितविपरीत भएको एमालेको ठहर छ। सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहले संसद् समक्ष उपस्थित भई आफ्नो उक्त अभिव्यक्ति औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिएसम्म एमालेले सदनको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने स्पष्ट पारिन्। प्रतिपक्षको यही अडानका कारण नयाँ बजेटमाथिको छलफल प्रभावित हुने सङ्केत देखिएको छ।