काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नहुने दाबी गरेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटलाई 'ठुलो फुकिएको बेलुन' को संज्ञा दिएका हुन्। फुकिएको बेलुन लामो समयसम्म नटिक्ने उल्लेख गर्दै उनले यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे। दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ देखि ३३ प्रतिशत बराबरको बजेट बनाउने नगरेको भन्दै उनले नेपालको बजेटको आकार व्यावहारिक नभएको तर्क गरे।

सांसद सिंहले बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्था देखिए पनि समग्र रूपमा यसले आम नागरिक र गरिब वर्गलाई राहत दिन नसकेको आरोप लगाए। सरकारले संविधान विपरीत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेकाले यस्ता क्षेत्रमा कर लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको उनको तर्क थियो। निजी विद्यालय र अस्पतालमाथि लगाइएको करको भार अन्ततः त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र सेवाग्राहीमाथि नै थोपरिने उनले बताए। कर लगाउनु अघि सरकारी विद्यालय र अस्पताललाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा बजेटले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरे। बुढानीलकण्ठ स्कुल पढेका अर्थमन्त्रीबाट सातै प्रदेशमा कम्तीमा सातवटा त्यस्तै गुणस्तरीय विद्यालय बन्ने आशा राखे पनि बजेटमा त्यो नभेटिएको भन्दै उनले पीडा व्यक्त गरे।

देशमा व्यापारिक वातावरण समेत कमजोर बन्दै गएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सिंहले निजी क्षेत्र डर र त्रासका कारण बैंकबाट ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे। बैंकरहरू खुसी भए पनि बैंकमा निक्षेप थुप्रिनु र कसैले ऋण नलिनुले व्यापार गर्ने वातावरण नभएको स्पष्ट पार्ने उनले बताए। डरले शासन चलाउन सकिए पनि देशको विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। बजेटमा किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउने कुनै सुनिश्चितता नदेखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ग्रामीण क्षेत्रका किसानले खेतमा ५ रुपैयाँमा फलाएको तरकारी काठमाडौँका उपभोक्ताले ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर किसानले न्यायोचित मूल्य पाउने प्रणाली बजेटमा नसमेटिएको उनले बताए।

विश्वमै एआई (AI) र आईटीको विकास मानव सभ्यता तथा रोजगारीका लागि चुनौती बनिरहेका बेला नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कुनै स्पष्ट कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको उनले आरोप लगाए। 'जेनजी' आन्दोलन युवाहरूको विद्रोह भएको स्मरण गराउँदै उनले युवालाई रोजगारी दिन नसके मुलुकमा ठुलो समस्या आउने चेतावनी दिए। नेपालको मुख्य समस्या उत्पादन र बढ्दो व्यापार घाटा भए पनि बजेटले महँगीको मारमा परेका मुसहर, दलित र चेपाङ बस्तीका गरिबलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे। सरकारी कर्मचारीको तलब बढे पनि ३ करोड जनसङ्ख्यामा कर्मचारीको हिस्सा सानो रहेको र बहुसङ्ख्यक गरिब जनता मारमा परेको उनको भनाइ थियो।

सांसद सिंहले बजेटको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ घाटा (डेफिसिट) मा रहेको उल्लेख गर्दै पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरे। अर्थमन्त्रीले साढे ४ खर्ब आन्तरिक ऋण लिने र त्यसमध्ये ३ खर्ब पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमै खर्च हुने कुरा खुल्ला रूपमा स्वीकार गरेको बताउँदै उनले विकासका लागि नभई ऋण तिर्न मात्र थप ऋण लिइँदै गरेको टिप्पणी गरे। जुन देशमा पुँजीगत खर्च जम्मा २० प्रतिशत मात्र हुन्छ र विकास खर्च नै हुँदैन, त्यो देशलाई भगवानबाहेक कसैले बचाउन नसक्ने उनले बताए। विगत २० वर्षदेखि हरेक अर्थमन्त्रीले बजेट आएको भोलिपल्टै देश सिङ्गापुर वा अमेरिका बन्छ जस्तो गर्ने तर परिणाम सधैँ 'ढकको तीन पात' हुने गरेको र ऋण मात्र थपिँदै गएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे।