काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएका गिरीबन्धु टि-स्टेट, ओम्नी र वाइडबडी जस्ता सबै विवादित प्रकरणहरूको फाइल तत्काल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिपक्षलाई लक्षित गर्दै 'फाइल खोल्ने' धम्कीपूर्ण शैली अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा उभिएर प्रतिपक्षलाई तर्साउन खोज्नु खेदजनक रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक प्रतिसोध साध्न छाडेर निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउन माग गरिन्।

संसद्‌मा आक्रोश पोख्दै उपनेता अर्यालले प्रतिपक्षीले बजेटका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा जे भने त्यो आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरिन्। अर्थमन्त्रीले फाइल खोल्ने धम्की दिएको उल्लेख गर्दै उनले गिरीबन्धु टि-स्टेटको फाइल पहिलो नम्बरमा खोल्न र त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी, वाइडबडी जे-जे फाइल छन् ती सबै खोलेर साँचो कुरा बाहिर ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले छानबिनबाट यी गम्भीर आरोपहरू असत्य साबित भएमा आरोप लगाउनेहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिएर कठघरामा उभिने आँट गर्छन् कि गर्दैनन् भन्दै प्रश्न समेत गरिन्।

संसद्‌मा आक्रोश पोख्दै उनले भनिन्, “प्रतिपक्षीले बजेटका सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिने क्रममा जे भन्नुभयो, त्यो आपत्तिजनक छ। उहाँले फाइल खोल्ने धम्की दिनुभएको छ। म भन्न चाहन्छु— गिरीबन्धु टि-स्टेटको फाइल पहिलो नम्बरमा खोलियोस्। त्यसपछि ओम्नी, वाइडबडी जे-जे फाइल छन्, ती सबै खोलियोस् र साँचो कुरा बाहिर ल्याइयोस्। यद्यपि, आज लगाइरहेका गम्भीर आरोपहरू छानबिनबाट सत्य ठहरिएनन् र मान्छेको स्वाभिमानमा आँच पुगेको पुष्टि भयो भने आरोप लगाउनेहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिएर कठघरामा उभिने आँट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न?”

तत्कालीन केपी ओली सरकारले झापाको चिया बगानको ३४३ बिघा बहुमूल्य जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा अन्यत्र सस्तो जग्गासँग 'सट्टापट्टा' गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा यो निर्णय गैरकानुनी भन्दै बदर गरिदियो। अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै हाल सरकारमाथि मानहानिको मुद्दा चलिरहेको छ।

सन् २०२० को कोभिड महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा बजार मूल्यभन्दा दोब्बर महँगोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का ओम्नी समूहलाई दिएको थियो। संसदीय समितिले अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि मुद्दा नचलाइएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा एअरबस विमान खरिद गर्दा सम्झौताभन्दा कम तौल क्षमताको विमान ल्याएर करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको वाइडबडी प्रकरण हो। अख्तियारले पूर्वमन्त्री र सचिवहरूसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा विशेष अदालतले केहीलाई मात्र दोषी ठहर गर्‍यो। पूर्वमन्त्री लगायतले सफाइ पाएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।