काठमाडौँ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिसकेको र त्यसअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति-२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए।

उनले मुलुकमा पहिलोपटक ‘केयर इकोनोमी’ (हेरचाह अर्थतन्त्र) सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि शुरू गरिएको बताए।

श्रम अधिकार कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘कारबाही र प्रोत्साहन’को नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले सरकार गठन भएको सय दिनमा एक हजार ३२१ प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार श्रम शोषणसम्बन्धी मुद्दा र निरीक्षणका क्रममा कारबाही गर्दै जरिवाना तथा सहमतिबापत चार करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ असुल गरिएको छ। यस अवधिमा श्रम निरीक्षणको दर अघिल्लो नौ महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको उनले बताए।

मन्त्री यादवले सरकार गठन भएको सय दिनमै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित एक हजार चार वटा मुद्दा तथा उजुरी फर्छ्योट गरी पीडितलाई ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको बताए। यो मासिक औसतमा अघिल्लो सरकारको तुलनामा ६२८ प्रतिशत बढी रहेको उनको दाबी थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। साथै, वि.सं. २०५७ यताका ११ हजार ५२८ ओटा मुद्दाका फाइल डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र उजुरीको अवस्थाबारे जानकारी लिन वेब पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको पनि उनले बताए।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिस कार्यक्रम र ‘करियर उडान’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्री यादवले बताए।

यसका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय र भारतीय प्रविधि संस्थानसँगको सहकार्यमा सीप विकास तालिम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम शुरू गरिएको उनको भनाइ थियो।

स्वदेशी रोजगार कार्यक्रमलाई अल्पकालीन रोजगारीमा मात्र सीमित नराखी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडिने उनले बताए।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोग गर्न ‘रिटर्नी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ परीक्षणका क्रममा रहेको र सम्बन्धित परियोजनामार्फत हालसम्म एक हजार ६६ जनाले रोजगारी वा स्वरोजगारी प्राप्त गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिए।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।