काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताका लागि हालसम्म नेपाल सरकारको राज्यकोषबाट एक पैसा पनि खर्च नगरिएको बताएकी छन्। आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले यस प्रयोजनका लागि राज्यकोषबाट रकम खर्च भइरहेको छ भन्ने भ्रममा नपर्न र संसद्लाई त्यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन आह्वान गरिन्।

सम्बोधनका क्रममा उनले समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता, ऋण असुली, पोषण कार्यक्रम र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रगतिबारे मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा राखिन्।

मन्त्री रावलले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गराउने कार्य तीव्र पारिएको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयले चालेका कदमहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले भनिन्:

“पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विभिन्न आठ वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रुजु भएका १० हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा मुनिका १ हजार ४५२ साना बचतकर्ताको ५९ लाख ४ हजार ६०० रुपैयाँ रकम फिर्ता गरिसकेका छौँ। सोही तीन महिनाभित्रमा ३ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली समेत भएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमिति र ऋण उपसमितिका सदस्य तथा उनीहरूका एकाघरका सदस्यहरूबाट असुलउपर गरिएको हो।”

उनले समस्याग्रस्त घोषित भएका सहकारीको मात्र नभएर अन्य सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरूको पनि नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समग्र विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका लागि सरकार सक्रिय भएर लागेको उनको दाबी छ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री रावलले पोषण शीर्षकमा क्षेत्रगत रूपमा देखिएको भिन्नता र बजेट विनियोजनबारे संसद्मा स्पष्टीकरण दिइन्। उनले पोषणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेका स्थानीय तहहरूलाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको बताइन्। मन्त्रालयले हचुवाका भरमा नभई स्थानीय तहको जनसङ्ख्या र त्यहाँको वास्तविक अवस्थालाई मसिनो गरी हेरेर मात्रै पोषणसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ।

प्रतीक्षित सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे जानकारी दिँदै मन्त्री रावलले मस्यौदा तयार भइसकेको घोषणा गरिन्। उक्त मस्यौदालाई थप अध्ययन, राय र सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको उनले स्पष्ट पारिन्। कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक रायसुझाव प्राप्त हुनासाथ उक्त विधेयकलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर संसद्मा पेस गरिने उनले जानकारी दिइन्।