काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। रकमका हिसाबले बजेट बढेको दाबी गरिए पनि कुल राष्ट्रिय बजेटमा यसको हिस्सा घटेकाले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा कति परेको छ भन्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय बजेटमध्ये शिक्षा तथा खेलकुदका लागि १०.२८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रको बजेट अनुपातगत रूपमा ०.४७ प्रतिशतले घटेको भए पनि रकमका आधारमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। बजेट वृद्धिले शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पुष्टि गर्ने मन्त्री पोखरेलको दाबी छ।

शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये ६९.०७ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। विद्यालय शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भएकाले बजेटको ठूलो हिस्सा त्यहाँ पठाइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। प्रदेश तहका लागि भने २.१२ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण गरिएको छ।

तर, बजेटको संरचनाले अर्को यथार्थ पनि उजागर गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ६९ प्रतिशत रकम तलब तथा पेन्सनमा खर्च हुने सरकारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री शिक्षण र नवप्रवर्तनमा लगानीका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको संकेत गर्छ।

उपक्षेत्रगत रूपमा विद्यालय शिक्षाले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ६९.४९ प्रतिशत बजेट पाएको छ। उच्च शिक्षाका लागि ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि २.५६ प्रतिशत तथा व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। गोरखा तथा पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला बाहेकका स्थानीय तहका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा २७ लाख ५० हजारदेखि ६५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरी दुई अर्ब ३७ करोड दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा सुधार गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।

यद्यपि, लामो समयदेखि नेपालको शिक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, प्रशासनिक खर्च र नियमित सञ्चालनमै केन्द्रित हुँदा शैक्षिक सुधारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रभावित हुने गरेको औँल्याउँदै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षामा कुल सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा गुणस्तर सुधार, सीप विकास, अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिइँदै आएको छ।

यसपटकको बजेटले विद्यालय सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिएको देखिए पनि शैक्षिक गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, विश्वविद्यालय सुधार र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने कार्यान्वयनसँगै स्पष्ट हुने देखिन्छ।

रकम बढ्नु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, रोजगारीमुखी शिक्षा र समग्र शैक्षिक सुधारमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने नै आगामी दिनको मुख्य परीक्षा हुनेछ।