पचास वर्षपछि पोखरा बसपार्कले पायो गति, अनधिकृत संरचना हटाउन शुरू
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ४ बिहिबार
167
Shares
पोखरा। करिब पाँच दशकदेखि योजना, विवाद र अन्योलमै अल्झिएको पोखरा बसपार्क निर्माणले अन्ततः नयाँ गति लिएको छ।
पोखरा महानगरपालिका-९ मा रहेको बहुप्रतीक्षित बसपार्क क्षेत्रको अवरोध हटाउने काम बिहीबारदेखि शुरू गरिएको छ, जसलाई महानगरले आफ्नो गौरव आयोजनाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
मेयर धनराज आचार्यको उपस्थितिमा डोजर चलाएर अनधिकृत संरचना हटाउने काम शुरू गरिएको हो। विभिन्न कारणले वर्षौँदेखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बसपार्कलाई अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने लक्ष्यसहित महानगर सक्रिय बनेको जनाएको छ।
महानगरका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा केही संरचना हटाइसकिएको छ भने अझै बाँकी रहेका सटर, कबल तथा छानाहरू सम्बन्धित पक्षहरूको अनुरोध र आपसी सहमतिअनुसार आगामी असार ६ गते हटाइनेछन्। सम्बन्धित व्यवसायी तथा स्थानीयलाई उक्त अवधिभित्र आफ्ना सामग्री व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
महानगरले सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षको सहयोग, समझदारी र सहमतिप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै परियोजनालाई विवादभन्दा सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
बसपार्क क्षेत्रसँग जोडिएको सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन कार्य पनि समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको र आवश्यक तयारी पूरा भएपछि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइएको छ।
पोखरा बसपार्क निर्माणको इतिहास हेर्दा यो केवल एउटा पूर्वाधार आयोजना मात्र होइन, शहरको योजनाबद्ध विकाससँग जोडिएको लामो राजनीतिक र प्रशासनिक चुनौतीको प्रतीक पनि हो।
दशकौँसम्म जग्गा व्यवस्थापन, अतिक्रमण, राजनीतिक विवाद र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण यो आयोजना कागजमै सीमित रहँदै आएको थियो।
यसपटक महानगरले अवरोध हटाउने काम शुरू गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि परियोजनाको वास्तविक सफलता संरचना हटाउने कार्यमा मात्र सीमित रहने छैन।
सुकुमवासी व्यवस्थापन, प्रभावित पक्षसँगको सहमति, निर्माणको गति र निर्धारित समयमै बसपार्क सञ्चालनमा ल्याउने क्षमताले यसको मूल्यांकन गर्नेछ।
पोखराको बढ्दो जनसंख्या, पर्यटकीय महत्व र यातायातको चापलाई हेर्दा आधुनिक बसपार्क निर्माण शहरको दीर्घकालीन आवश्यकता हो।
त्यसैले पाँच दशकको प्रतीक्षापछि शुरू भएको यो अभियानले विगतका अधुरा योजनाको नियति दोहोर्याउने कि पोखराको शहरी विकासमा नयाँ अध्याय लेख्ने भन्ने प्रश्न अब महानगरको कार्यान्वयन क्षमतामाथि निर्भर रहने देखिन्छ।