काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आउन सक्ने बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि द्रूत निर्णय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले हालको बहुतहगत नियामक प्रक्रिया र कानुनी जटिलताका कारण आकस्मिक अवस्थामा शीघ्र निर्णय लिन कठिन भइरहेको बताए।

‘कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा त्यसको समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ,’ उनले भने।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन र भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐनसहित छ ओटा कानून संशोधनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको बताए।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विनिमय अधिकार ऐन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा दाबी नपरेको निक्षेप सम्बन्धी प्रस्तावहरूमाथि पनि छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।

उनले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै त्यसको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरमा हुने उतारचढावले राष्ट्र बैंकको आम्दानीमा ठूलो असर पार्ने भन्दै उनले अमेरिकी संघीय ब्याजदर एक प्रतिशतले घट्दा मात्रै ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफलमा नोक्सानी हुन सक्ने उल्लेख गरे।

गभर्नर पौडेलले यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना गरी सुरक्षित लगानीका विकल्पबारे सरकार र संसदले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कृषि कर्जाको सन्दर्भमा उनले पछिल्लो दशकमा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल बढेर ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उनले कर्जा वास्तविक कृषि उत्पादनमा उपयोग भए-नभएको अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

लक्षित क्षेत्र कर्जातर्फ १२ प्रतिशतको लक्ष्य रहे पनि करिब सात प्रतिशत मात्रै प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै उनले यसको जिम्मेवारी समग्र आर्थिक संरचनामै रहेको बताए।

‘जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी जन्माउन सकिँदैन। व्यवसायीलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण र गल्ती सुधार्ने अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने।

गभर्नर पौडेलले राष्ट्र बैंक र सरकारको भूमिकाबीच स्पष्ट भिन्नता रहेको पनि बताए। सिंहदरबारको दायित्व राजस्व उठाएर खर्च गर्नु भए पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज र ऋणीले सस्तो ऋण चाहने विपरीत अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको बताए।

बाह्य क्षेत्र सुदृढ भएकै कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक मिलियन अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उनले जानकारी दिए।

विगतमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धि भएको स्मरण गराउँदै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट तथा वित्तीय नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने गरी तयार पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै मुलुकका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।