वित्त आयोगले सरकारसँग माग्यो मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क
डाटा अभावले बजेट बाँडफाँडमा समस्या
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार १२ शुक्रबार
226
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कको यथार्थ तथ्याङ्क तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले सरकारलाई यस्तो तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सचेत गराएका हुन्।
मानव विकास सूचकाङ्कको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्दा बजेटको बाँडफाँडमा समस्या देखिएको उनको स्पष्टीकरण थियो। कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले सरकारले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक 'डाटा बैंक' को परिकल्पना अझैसम्म पूरा हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे।
बैठकमा बोल्दै उनले आयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या आँकडा (डेटा) को रहेको र डाटाबिना काम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। हालसम्म स्थानीय तहसम्मको मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो प्रयोजनका लागि लिएको डाटालाई नै आफूहरूले केही परिमार्जन गरेर प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए। तथ्याङ्क ऐन, २०७९ अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका तथ्याङ्कहरू राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अभिलेखमा हुनुपर्ने भए पनि डाटा बैंक बन्न नसक्दा समस्या थपिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाका अनुसार कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव विकास सूचकाङ्क कम रहेको समानता देखिए पनि त्यसको यथार्थ मापन र डाटा नपाउँदा बजेट व्यवस्थापनमा जटिलता आएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दै डाटा उपलब्ध गराउन निरन्तर भनिएको उनले बताए। यद्यपि, मानव विकास सूचकाङ्कलाई नै मुख्य आधार मानेर बजेटमा अनुदानको न्यायोचित व्यवस्था गर्ने काममा आयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएर लागिपरेको उनको दाबी थियो।
