काठमाडौँ । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमूलक कार्य गर्दै आएका दृष्टिविहीन तथा न्यून दृष्टियुक्त व्यवसायीहरू विगत नौ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन्। सरकारले सडकमा व्यवसाय गर्न नदिएपछि जीविकोपार्जनमा समस्या आएकाले बाध्य भएर धर्ना सुरु गर्नुपरेको उनीहरूले बताए।

सरकारले दृष्टिविहीन व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, योग्यता र क्षमताका आधारमा रोजगारी दिनुपर्ने वा हाल गर्दै आएको स्वरोजगार तथा सडक संगीतजस्ता पेसालाई निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। राज्यले वेवास्ता गर्दा पनि आफैँ विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बाँचिरहेका नागरिकमाथि सरकार तगारो बनेर उभिएको उनीहरूले गुनासो गरे।

धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीन विष्णु उपाध्यायले आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि पनि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। दृष्टिविहीन नागरिकका लागि गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व भए पनि उल्टै दुःख दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

उपाध्यायले सरकारले हाल उपलब्ध गराउने गरेको मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ भत्ताले यो महँगीमा दैनिक जीवनयापन गर्नै नसकिने स्पष्ट पारे। बढ्दो महँगीका कारण कम्तीमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक रहेको भन्दै उनले चामल किने ग्यास किन्न नपुग्ने अवस्थामा सरकारले दृष्टिविहीनहरूको संवेदनशीलता र पीडालाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

आन्दोलन समितिका सहसंयोजक पूर्णबहादुर रोकाले सरकार आफूहरूको आन्दोलनबारे पूर्ण रूपमा जानकार हुँदाहुँदै पनि सुनेर नसुनेको जस्तो गरी बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए। आफूहरू संसार नदेख्ने भएर दृष्टिविहीन भए पनि आज सरकार संसार देखेर पनि दृष्टिविहीन बनेको उनले टिप्पणी गरे।

आन्दोलन हालसम्म शान्तिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समयमै संवाद र पहल नगरे भोलि दृष्टिविहीनहरूको ठूलो भीड सडकमा उत्रिने र त्यसलाई थाम्नै नसकिने चेतावनी दिए। सरकारले वार्ताका लागि बोलाएर माग र मुद्दा सुनिश्चित हुने आधार बनाएमा आफूहरू वार्तामा बस्न तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे।

अर्का सहभागी दिलबहादुर बुढाले आफू जीविकोपार्जनका लागि अगरबत्ती बिक्री गर्ने गरेको जानकारी दिँदै सडकमा व्यापार गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताए। धेरै दृष्टिविहीनहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका, डिग्री प्राप्त गरेका तथा विभिन्न सीप र क्षमता भएका भए पनि रोजगारी नपाउँदा शैक्षिक प्रमाणपत्र बक्समा थन्क्याएर सडकमा सामान बेच्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूले देख्नेहरूलाई लखेट्न नसक्ने तर हिँडडुल गर्न नसक्ने सोझा-साझा र अशक्त व्यक्तिहरूमाथि मात्रै कडा निगरानी र गालीगलौज गर्ने गरेको उनले दुःखसो गरे। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने र दैनिक ४० देखि ५० जनाको सङ्ख्यामा माइतीघर पुग्ने दृष्टिविहीन व्यवसायीहरू आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छन्।