काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेयता ४८ वटा मुख्य उपलब्धि हासिल भएका छन्। मन्त्रालयले सरकारको एक सय दिनका प्रमुख कार्यहरू सार्वजनिक गर्दै प्रविधिमैत्री सेवा, बेथिति अन्त्य र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको छ। 

भूमि प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यका साथ ‘मेरो कित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको छ, जसको मद्दतले सर्वसाधारणले नक्सा प्रिन्टदेखि फिल्डबुक उतारसम्मका काम मोबाइलबाटै गर्न सक्नेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यो एपमार्फत हालसम्म चार हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने यसै अवधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण गरिएको छ।

पछिल्लो समय जटिल बन्दै गएको सहकारी समस्या समाधानतर्फ पनि मन्त्रालयले महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। वितेका एक सय दिनमा सहकारीका एक हजार ७५४ साना बचतकर्ताको दुई करोड ६३ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराइएको छ भने १५४ जना ऋणीबाट चार करोड ३२ लाख ८२ हजार ३१० रुपैयाँ ऋण असुली भएको छ। नीतिगत सुधारतर्फ 'सहकारी (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८३' प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने जग्गा नापजाँच, भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा समेत तयार पारिएको छ।

प्रशासनिक क्षेत्रको विकृति अन्त्य र सुशासनका लागि मन्त्रालयले लामो समयदेखि रिक्त तथा निमित्तको भरमा चलिरहेका २२३ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीबाहेक अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेशमा रोक लगाइनुका साथै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको विषयलाई मन्त्रालयले मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याइएको छ भने ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत सेवाको सुरुआत गरिएको छ।

कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरुवा प्रणालीलाई अनिवार्य अनलाइन बनाइएको छ भने राष्ट्रिय किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली सुरु गरी निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाटै अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अनुशासन मिच्ने कर्मचारीहरूमाथि कडा कदम चाल्दै अध्ययन तथा असाधारण बिदामा गई सम्पर्कमा नआएका दुई जना र विदेशी आवासीय अनुमति (पीआर/डीभी) लिएका छ जना कर्मचारीलाई निजामती सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गरिएको छ। 

निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको यस अवधिमा बागमती, गण्डकी र मधेस प्रदेशमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिएको छ भने सिंहदरवार परिसरमा पनि निजामती अस्पतालको सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा सुरु गरिएको छ।