काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको सरकारले जनाएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको सय  दिनका अवसरमा आज सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कृषि क्षेत्रमा भएका सुधारका यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

विगतका वर्षहरूमा उखु किसानले आफ्नो भुक्तानी पाउन ६ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यस वर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरको करिब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम समेत सम्बन्धित निकायमा निकासा भइसकेको र आउँदो असार २५ गतेभित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको उनले बताए। बैंक खाता र प्यान (PAN) जस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानहरूको बाँकी भुक्तानी पनि तत्कालै हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जारी गरेको १०० दिनको उपलब्धि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) का लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ। कृषकहरूलाई ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’ (माटो स्वास्थ्य कार्ड) वितरण गर्ने तथा माटो परीक्षणको कार्यलाई अघि बढाइएको छ। यस्तै, कृषि क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ३ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा रहेको जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरिएको छ।

मुलुकभरका किसानहरूको आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजनाअनुसार कुल २५ लाख ५८ हजार १९८ किसानमध्ये हालसम्म ७ लाख ५० हजारको प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेको सरकारले जनाएको छ। यसका साथै, पछिल्लो समय जटिल बन्दै गएको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानका लागि गठन गरिएको समितिले सक्रियतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।