काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित बालेन नेतृत्वको सरकारको सय दिने कार्यकाल र १०० बुँदे कार्ययोजनाबारे पार्टी संयन्त्रको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले आर्थिक अपराधविरुद्ध सरकारले कानुनी ढङ्गले अघि बढाएको कारबाही प्रक्रियामा पार्टीको पूर्ण समर्थन रहे पनि सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई अपराधी र ठग सरह व्यवहार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। 

सरकारको यस्तो कार्यशैलीले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूको सातो गएको र न्यून, मध्यम तथा पूँजी परिचालन गर्न सक्ने कसैमा पनि आत्मविश्वास नजग्दा नयाँ व्यवसायहरू सुरु हुन नसकेको उनले बताए। यदि सरकारमा यही प्रवृत्ति स्थायी भएर गए अर्को पाँच वर्षमा मुलुकले धेरै थोक गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए।

वर्तमान सरकार नागरिकका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउने 'लाइक' को दौडमा लागेको उनले आरोप लगाए। उनले सरकारको कार्यशैली, निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार र संविधान संशोधनको हचुवा प्रयासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। सुशासन कायम गर्दा कांग्रेसले व्यक्ति, नेता वा नातागोता नहेरी सरकारलाई साथ दिने स्पष्ट पार्दै उनले निर्माण व्यवसायी र बैंकर लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै अपराधी झैँ हेर्ने भाष्य निर्माण गरिएकाले बजारमा भयको वातावरण सिर्जना भएको जिकिर गरे। 

त्यसैगरी सरकारको भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थापाले उचित वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नै टोल–टोलमा डोजर आतङ्क मच्चाएर गरिबहरूको उठिबास लगाइएको आरोप लगाए। नेपालमा भूमिहीनको समस्या एक संरचनागत र संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले संविधान निर्माणका क्रममा आफू स्वयं समितिमा बसेर दलित र भूमिहीनका हकका लागि विशेष अधिकारका व्यवस्थाहरू लेखेको स्मरण गराए।

प्रक्रिया मिचेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउनकै लागि मात्र गरिएका यस्ता कार्यहरू जनविरोधी भएको उनको तर्क थियो। यद्यपि सरकारले हालै मुलुकका दलित समुदायसँग माफी मागेको विषय र प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक उद्घाटन तथा शिलान्यासका औपचारिक कार्यक्रमहरू त्यागेर सिंहदरबारबाटै शासकीय सुधारका कामहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिनुलाई भने उनले सकारात्मक सङ्केतका रूपमा चित्रण गरे।

सरकारको आलोचना गर्ने क्रममा सभापति थापाले संविधानको मर्म र व्यवस्थाप्रतिको निष्ठामा कमी देखिएको भन्दै 'लफङ्गा' र हचुवा पाराले संविधान संशोधन हुन नसक्ने कडा टिप्पणी समेत गरे। संविधान संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भए पनि सरकारले संविधान निर्माणका क्रममा राखिएका सूक्ष्म एवं संवेदनशील पक्षहरूलाई हलुका रूपमा लिइरहेको उनको आरोप छ। 

अधिकार प्राप्त भइरहँदासम्म अधिकारको विषय गौण देखिए पनि भाषा, समावेशिता र विविधता जस्ता गम्भीर विषयमा छेडखानी गरिए मुलुकमा जुनसुकै बेला द्वन्द्वको आगो फैलिनेतर्फ सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। हतार र गैरजिम्मेवार शैलीमा जे मन लाग्यो त्यही बोलिने र गरिने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थाहरू कमजोर हुने भन्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत संस्थाहरूलाई थप बलियो र परिपक्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।