काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारले नेपालमै मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले श्रम क्षेत्रको नियमन, रोजगार प्रवर्द्धन र श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि मन्त्रालयले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक' का रूपमा घोषणा गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक रोजगारी बढाउन नीतिगत सुधार भइरहेको बताए।

श्रम अधिकार, मर्यादित काम र श्रमिक सुरक्षालाई कार्यस्थलमै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न श्रम निरीक्षणलाई रणनीतिक प्राथमिकता दिइएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। मन्त्रालयको सक्रियताका कारण पछिल्लो १०० दिनमा मात्रै १ हजार ३ सय २१ वटा प्रतिष्ठानहरूमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ। श्रमिकका उजुरी, निवेदन तथा निरीक्षणका क्रममा भेटिएका श्रम शोषणसम्बन्धी घटनामा कारबाही, जरिवाना र आपसी सहमतिबापत ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ असुल गराई श्रमिकलाई बुझाइएको छ। 

परिणामस्वरुप, विगत ३ वर्ष ९ महिनाको तुलनामा श्रम निरीक्षणको दर ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। श्रम क्षेत्रको नियमन गर्दा कारबाही र प्रोत्साहन दुवै दृष्टिकोण अपनाइएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री यादवले राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समयसापेक्ष बनाउन 'राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३' को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको र नेपालमै पहिलो पटक 'केयर इकोनोमी नीति' निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको जानकारी दिए।

आन्तरिक रोजगारीका साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र सम्मानजनक बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ठगीका मुद्दाहरू धमाधम फर्स्यौट भइरहेको मन्त्री यादवले सदनलाई अवगत गराए। पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै १ हजार ४ वटा संस्थागत तथा व्यक्तिगत उजुरीमाथि कारबाही गरी पीडित युवाहरूलाई ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइएको छ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको ९ महिनामा ८ सय ८२ वटा मुद्दा फर्स्यौट हुँदा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति भराइएको थियो।

पछिल्लो ३ महिनाको अवधिमा मुद्दा अनुसन्धान र फर्स्यौट दर २४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७२ प्रतिशतले बढेको मन्त्री यादवले बताए। नेपाली युवाहरूका लागि स्वदेशमै मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित तथा सम्मानजनक बनाउनु सरकारको साझा प्राथमिकता रहेको भन्दै उनले यसका लागि मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको प्रतिबद्धता जनाए।