काठमाडौँ । ट्रेड युनियन कांग्रेससँग आबद्ध नेपाल यातायात मजदुर संघले सरकारले प्रस्ताव गरेको ट्राफिक जरिवाना वृद्धि र सडक सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न मागसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ।

इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडेरेशन (आईटीएफ) बेलायतले अघि सारेको ‘सुरक्षित सडक र मर्यादित काम’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मार्गनिर्देशनअनुसार नेपालमा पनि असार १५ देखि २२ गतेसम्म एकहप्ते अभियान सञ्चालन गरिएको संघले जनाएको छ।

अभियानमार्फत संघले यातायात मजदुरलाई सम्मानजनक र मर्यादित कामको वातावरण सुनिश्चित गर्न, सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न, स्थानीय तहमा मजदुरको पञ्जीकरण गर्न, प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना खारेज गर्न, सडक सुरक्षामा सुधार गर्न, न्यायोचित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।

संघले सबै सरोकारवालाको सहभागितामा राष्ट्रिय यातायात नीति सम्मेलन आयोजना गर्न, त्रिपक्षीय संवादलाई प्रभावकारी बनाउन, काम गर्ने समयावधि निर्धारण गर्न तथा आयातित सवारीसाधनमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाई यातायात मजदुर कल्याणकारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे माग अघि सारेको छ।

अभियानका क्रममा १३ बुँदे माग उल्लेख गरिएको ब्यानर र प्लेकार्डसहित बसपार्क, टिकट काउन्टर तथा विभिन्न कार्यस्थलमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

यस अवधिमा कोणसभा, रक्तदान, सरसफाइ, सार्वजनिक सवारीसाधनमा डस्टबिन वितरण तथा आँखाको स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको संघले जनाएको छ।

अभियानकै क्रममा संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेललाई भेटी १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभापति गजुरेलले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तहमा पञ्जीकरण, प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना तथा सुरक्षित सडकसँग सम्बन्धित विषयप्रति समिति गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

संघका अनुसार सन् २०२३ देखि आईटीएफको अगुवाइमा आबद्ध विभिन्न यातायात मजदुर युनियनहरूले श्रमिकका हकहित, सुरक्षित सडक र मर्यादित रोजगारीका विषयमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।