आयोगका १३ प्रतिशत सिफारिस मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन, ५२ प्रतिशत अझै अलपत्र [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार २४ बुधबार
236
Shares
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारका विषयमा सरकारसमक्ष गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक रहेको जनाएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगका सिफारिसमध्ये १३ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ३४ प्रतिशत सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
अध्यक्ष मगरले हालसम्म आयोगमा १४ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएकोमा १० हजार ६ सय उजुरी फर्स्यौट भइसकेको बताए। बाँकी उजुरीमध्ये २ हजार १ सय वटा अनुसन्धानको क्रममा र १ हजार २ सय वटा उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका छन्। त्यस्तै, आयोगले हालसम्म सरकारलाई १ हजार ६ सय ३० वटा सिफारिस गरेको र ८ हजार २ सय ६० वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको उनले बताए।
अध्यक्ष मगरले भने, ‘हामीले गरेका अधिकांश सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। कार्यान्वयनका लागि हामीले सरकारलाई पटक-पटक ताकेता गरिरहेका छौँ। विशेष गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ।’
बैठकमा अध्यक्ष मगरले आयोगको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो र प्रश्न उठेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सुविधाहरू संविधान बमोजिम हुनुपर्ने माग समेत उनले अघि सारे।
मुलुकको समग्र अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले राष्ट्रिय सडक आयोजनाहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए।
