काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले देशको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीको वातावरण सुधार गर्न निजी क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्ने र आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित भई विस्तृत विचार-विमर्श भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले हाल उद्यमी-व्यवसायीमाथि भइरहेको पक्राउ र धरपकडको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको जानकारी दिए। उद्योगीहरूले कुनै आर्थिक कसुरको आरोप लागे पनि दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यवसायीलाई अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले अनुसन्धान जारी रहँदा पनि व्यवसाय र उत्पादन नरोकिने वातावरण बन्ने उनीहरूको दाबी छ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले उद्योगीहरूलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ गर्ने वा तर्साउने सरकारको कुनै उद्देश्य, नीति वा नियत नभएको स्पष्ट पारेका थिए।

अध्यक्ष अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीले सबै कुरा खुला रूपमा राख्यौँ। उद्यमी व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने सरकारको कुनै पनि उद्देश्य होइन, व्यवसायीलाई थुनेर अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न पनि सक्दैन भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भन्नुभएको छ। हामीले राखेको एन्टिसिपेटरी बेलको मागमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। यसका लागि कानूनी प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिनुभएको छ।’

बैठकमा उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठो फुकाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको व्यवसायीहरूले बताए। विगतका कानूनी जटिलताका कारण सिर्जित अवरोधलाई द्रुत गतिमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।

निजी क्षेत्रका समस्याहरूको नियमित सुनुवाइ र सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र (सेल) स्थापना गरी निश्चित अवधिमा निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने प्रस्ताव राखिएको र उक्त संयन्त्र निर्माणप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए।

अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर पुँजीगत (विकास) खर्चलाई तीव्र बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। अध्यक्ष अग्रवालले बजारमा १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा त्यसले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै विकास खर्चमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री साहले सरकारको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको र त्यसका लागि निजी क्षेत्रले देखेका समस्या खुलस्त रूपमा सरकारसमक्ष निरन्तर राख्न आग्रह गरेपछि उद्यमी-व्यवसायीहरू उत्साही बनेका छन्।