करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने सरकारी निर्णयप्रति सांसद राईको आपत्ति
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८३ असार ३० मंगलबार
182
Shares
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहीन करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले वर्षौँदेखि सेवा गर्दै आएका श्रमिकहरूलाई हटाउने सरकारी कदम सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने उल्लेख गर्दै यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरे।
सांसद राईले २० औँ वर्षदेखि राज्यको न्यून सेवामा काम गरिरहेका हजारौँ करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई वर्तमान सरकारले ठेकेदारमार्फत लैजाने ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ती श्रमिकहरूलाई महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सरकारले श्रमिक र गरिब नागरिकलाई निमिट्यान्न पार्ने गरी काम गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले भने, “चाहे त्यो पठाओ राइडरको सवालमा होस्, चाहे सुकुम्बासी वा साना उद्यमी र व्यवसायीको सवालमा होस्, सरकारले गरिबमाथि धारेहात लगाउने काम सुरु गरेको छ।” राज्यको वर्षौँसम्म सेवा गरेका श्रेणीविहीन कर्मचारीहरू अहिले न त विदेश जान सक्ने न त नयाँ व्यवसाय गर्न सक्ने उमेरमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कम्पनी खडा गरेर आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने सरकारी तयारी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे।
यसका साथै, सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट नहटेसम्म आफ्नो दलको विरोध निरन्तर कायम रहने अडान दोहोर्याए। उनले वर्तमान सरकारका कतिपय गतिविधिहरू राष्ट्रविरोधी प्रकृतिको रहेको भन्दै त्यसको तीव्र निन्दा समेत गरे।
