काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानुन निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बिहीबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त समय नदिई हतारमा सुझाव माग्ने गरेको गुनासो गरे।

कम्पनी ऐनको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले सात दिनभित्र सुझाव मागेको उल्लेख गरे। उनले भने, “हिजोको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, प्राइभेट सेक्टरलाई जहिल्यै पनि साक्षी मात्र राखिएको छ। दुई–तीन दिनमै सुझाव दिनुपर्छ भन्ने किसिमको दबाब आउँछ। यस्तो प्रवृत्ति अब रोक्नैपर्छ।”

कुनै पनि ऐन संशोधन गर्दा कम्तीमा एक महिनाको समय दिएर पर्याप्त गृहकार्य गर्ने अवसर दिनुपर्ने र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्नुअघि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त छलफल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताउँदै उनले प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको उल्लेख गरे। दैनिक करिब २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु ठूलो चुनौती रहेको भन्दै उनले फिलिपिन्सको उदाहरण दिँदै वैदेशिक रोजगारीले मात्र मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन नसक्ने तर्क गरे।

स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनेको र उत्पादित जनशक्ति बाहिरिँदा स्वदेशमा टिकाउन गाह्रो भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

फरक-फरक मन्त्रालय र निकायहरूले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिने तालिमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले तिनलाई एकीकृत (कन्सोलिडेट) गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षा, उद्योग र श्रम मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र स्थानीय तहले दिने तालिमलाई एउटै डालोमा ल्याएर सीटीईभीटी जस्ता संस्थाहरूको सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलता र घट्दो बजार मागका कारण रोजगारी सिर्जनामा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उनले समयसापेक्ष श्रम ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्द्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।