काठमाडौँ । नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दै नेपालबाट भारततर्फ हुने विद्युत् निर्यात क्षमता एक  हजार एक सय मेगावाटबाट एक हजार छ सय ५० मेगावाट तथा आयात क्षमता एक हजार मेगावाटबाट एक हजार चार सय मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी चार सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले चमेलिया-जौलजीवी दुई सय २० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

त्यस्तै इनरुवा-न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)-बरेली चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रीड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गर्दै सन् २०३४-३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात गर्ने योजनाअन्तर्गत मोतिहारी-निजगढ चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरिएको छ।

साथै, मुजफ्फरपुर-ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई समेत अनुमोदन गरिएको छ।

बैठकले लखनउ-कोहलपुर/लमही चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, नयाँ बुटवल-गोरखपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न हुने र नयाँ बुटवल सबस्टेशन डिसेम्बर २०२७ सम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई दुई सय २० केभी मा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा एक सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात तथा दुई सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले एक दिनअघि सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमाथि छलफल गर्दै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाल-भारतबीचको विद्युत् आयात-निर्यातलाई थप सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने विभिन्न रणनीतिक निर्णयहरू गरेको हो।