काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण, व्यवसायको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र हस्तकलाको पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। 

नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएपछि प्रधानमन्त्री साहले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।

छलफलका क्रममा महासङ्घका पदाधिकारीहरूले अहिलेसम्म मङ्सिर २८ गते आफैँ मनाउँदै आएको हस्तकला दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाउनुपर्ने माग राखेका थिए। उक्त विषयमा तत्काल गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमलाई निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी, हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा हालसम्म स्वघोषणामा भइरहेकोमा त्यसको सट्टा बिजक मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दा राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने व्यवसायीको सुझावअनुसार काम गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री साहले दिएका छन्। साथै, हस्तकला सामग्री निर्यात गर्दा पाउनुपर्ने ५ प्रतिशत रकम तीन वर्षयता रोकिएकोमा त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिने विषयमा पनि आश्वस्त हुन उनले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

हस्तकला वस्तु उत्पादन र विकासका लागि उद्योग विभागमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण भइसके पनि त्यहाँ अन्य कार्यालय रहेकाले सो भवन हस्तकला व्यवसायीहरूलाई नै फिर्ता हुनुपर्ने माग पदाधिकारीले राखेका थिए। यसबाहेक, उपत्यकामा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने र सातै प्रदेशमा हस्तकलासम्बन्धी सीप प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रधानमन्त्री साहले विशेष चासो देखाएका छन्। परम्परागत सीप तथा कलाको जगेर्ना गर्ने र हस्तकलाकर्मीहरूलाई आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू पनि छलफलमा उठाइएका थिए। उक्त छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, उपाध्यक्ष किरणकुमार स्थापित, सल्लाहकार विकास रत्न ढाक्वा र शीर्ष निर्यातकर्ता महेश्वर श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो।