काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको हैसियतमा २०७० सालमा निर्वाचन नलडेकाहरुलाई दलको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग नलिएका दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धि ऐनको दफा २६ बमोजिम उक्त निर्वाचनमा सहभागी नभएकाले यस पटक पनि स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनु पर्ने भएको हो । सोही कानूनी प्रावधान अनुसार २०७० सालको निर्वाचनमा भाग नलिएको दललाई आयोगले स्वतन्त्र सरह निर्वाचनमा चुनाव चिह्न दिने तयारी गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले कानूनी प्रावधान अनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग नलिएका दलका उम्मेदवारहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्ह मात्रै दिन सकिने भन्दै उनीहरु दलको हैसियतले निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने स्पष्ट पारे । त्यसैले आयोगले २०७० साल पछि दर्ता भएको दलको चुनाव चिन्ह आफ्नो वेभसाईटमा पनि राखेको छैन ।
आयोगले गरेको निर्णयले विवेकशील नेपाली दल लगायतका दलहरु भने समस्यामा पर्ने देखिएको छ । विवेकशील नेपाली दलले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह कुकुर राख्ने तयारी गरिरहेको छ । सो दलले दलकै हैसियतमा २०७० सालको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएको थिएन। सो दलबाट २०७०को संविधानसभामा उमेद्वार भएका सबैले स्वतन्त्र हैसियतमा सबैले कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव उठेका थिए । तर यो पटक पनि उनीहरु चुनाव जाँदा अघिल्लो पटक स्वतन्त्र हैसियतमा लिएको चुनाव चिन्हकै लागि फेरि दावी गर्ने अवस्था आएको छ।
विवेकशीलले २०७० मा पनि केही क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएको थियो । त्यतिबेला उसले कुकुरलाई नै आफ्नो निर्वाचन चिह्नको रुपमा प्रयोग गरेको थियो । तर, अहिले पनि विवेकशीलले दलको अस्तित्वमा चुनाव लड्न नपाएपछि कुकुर चिन्ह विवेकशीलले नै पाउँछ भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेपछि विवेकशीलका नेताहरु भने गम्भिर चिन्तनमा रहेका छन् । एक पटक दलको हैसियतमा निर्वाचनमा सहभागी नभएसम्म आफ्नो चुनाव चिन्ह सुरक्षित नहुने निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ ।
विवेकशील दलको जस्तै समस्या २०७० सालमा निर्वाचनमा सहभागी नभएका अन्य कैंयौ दलले भोग्नु परेको छ । तर, ऐनले तोकिसकेको यो व्यवस्थालाई नकार्न कसैले पनि सक्ने अवस्था भने रहेको छैन ।
