काठमाडौं । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ गर्न भनि सर्वोच्चले दिएको आदेश शान्ति सम्झौता विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्चले विहिबार सरकार र प्रहरी महानिरीक्षकको नाममा आदेश जारी गर्दै ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।

ढुंगेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफुलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेका खिलराज रेग्मी र कल्याणश्रेष्ठबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतको अवहेलनामा रिट दर्ता गरेकामा सर्वोच्चले वारेन्टसहितको आदेश दिएको हो । मोहन वैद्यले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा तत्काल फिर्ता लिइनु पर्नेमा १० वर्षसम्म नभएको र सत्यनिरुपण तथा मेल मिलाप आयोगमा पनि नसारिएको भन्दै  वैद्यले भनेका छन्, ‘शान्ति सम्झौताको गम्भीर उल्लघन हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक रहनु र त्यसबारे कुनै पनि पहल नगरिनु दुःखद विडम्वनाको विषय हो ।’

यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले युद्धका समयमा भएका हत्याका घटनालाई पनि अदालतको नियमित कार्यसूचीमा लाने कानुन बनाइदिएपछि तत्कालीन जनयुद्धसँग जोडिएका सबैमाओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा नलान अनुरोध गरेका थिए । बालकृष्ण ढुंगेललाई जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले सुनाएको फैसला सर्वोच्चले सदर गर्ने वित्तिकै सबै माओवादीहरुको रुवावासी चलेको थियो ।

जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सरकारमा बनिसरहने र कार्यकर्ता उत्पीडित बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको वैद्य आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले भनेका छन्, शान्ति सम्झौता अनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको अबिलम्व खारेजी र बाँकी रहन गएका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुबारे सम्बन्धित आयोगहरु मार्फत् मेलमिलापको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारसित सशक्त तथा जोडदार माग गर्दछ ।’ ओली सरकारमा रहँदा प्रचण्ड माओवादीले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका लागि छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्न भनेकाे थियाे । यद्यपि, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएपनि युद्धका सुप्रिम कमाण्डर दाहालले विशेष अदालत गठनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै वैद्य माओवादीले आपत्ति जनाएको छ ।