काठमाडौं। सिंचाइ मन्त्री दिपक गिरीले ९ महिने कार्यकालको बारेमा जानकारी गराएका छन्। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरीले बजेटमा विनियोजन भएको रकममा केहि गुनासो गरे। उनले सिंचाईका लागि अझै पनि सरकारले उल्लेख्य वजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए। पहिलो पटक मन्त्री भएर आउनेहरुलाई ९ महिनाको अवधी काम गरेर देखाउन अत्यन्तै कम भएको उनले बताए। यहि ९ महिना भित्रै पनि निर्वाचन आचारसंहिताले कतिपय काम गर्न नसकिएको उनले प्रष्टयाए। 

सिंचाई सचिव रामानन्द यादव सचित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गिरीले स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेको २ अर्व सहित २९ अर्व बजेट विनियोजन भएपनि त्यो अझै पनि सिंचाइको लागि अपुग भएको बताए। उनले भने, 'सिंचाइ मन्त्रालयका लागि कम्तीमा ३५ अर्व रुपैयाँ आवश्यक छ। '

रानीजमरा, बबर सिंचाई, भेरी डाइभर्सन लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नाम मात्रको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट साच्चिकै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन सफल भएको मन्त्री गिरीले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका चौमासिक प्रतिवेदनमा समेत रानीजमरा कुलरीया सिंचाई आयोजनाको प्रगतिको उल्लेख गरेको मन्त्री गिरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए। 

भेरी डाइभर्सन सफल भएमा यो नेपालमा कोशेढुङगा सावित हुने बताए। यसले नेपालको सिचाई र जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उनले बताए। भेरी डाइभर्सनको काम अब चुस्त रुपमा अघी बढ्ने उनले बताए। 

नेपाललाई वेफाइदा नहुने गरि कोशी उच्च वाँध बनाउने काममा अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनले बताए। यसलाई आउने दिनमा निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए। 

गत भदौ १० गते सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सिंचाई विकासका लागि गिरीले मन्त्रीपरिषद्बारा ४ वटा ठूला कार्यक्रम पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा पूँजीगत खर्च राम्रो भएको उनले बताए। हालसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

पूँजीगत खर्च राम्रो प्रगति भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप ४ अर्ब बजेटको सुनिश्चितता गरेको गिरीले बताए। राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र निरिक्षण गर्दै कामको गति बढाउने प्रयास सफल उनले बताए । 

पूर्वमा विरिङ, बक्राहा, रतुवा, त्रियुगा, कमलादेखि लिएर पश्चिममा बबई, राप्ती, कर्णाली हुँदै सुदुरपश्चिमका मोहना, कान्द्रा महाकाली, जोगबुढा नदी नियन्त्रणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाएर काम अघि बढाएको मन्त्री गिरीले बताएका छन् । 

बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाई योजना, अति जोखिमयुक्त पहिरो न्युनीकरण कार्यक्रम, रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजना र माडी–लुङ्ग्री सिंचाई करिडोर योजना आफ्नै पहलमा सञ्चालनमा आएको मन्त्री गिरीले बताए। 

तराईका ११ जिल्लामा मात्रै सञ्चालित समृद्ध तराई मधेश सिंचाई कार्यक्रम मन्त्री गिरीले तराईका सबै २२ जिल्लामा नै विस्तार गरेको बताए । दाङ उपत्यकाको करिब ५३ हजार हेक्टर भूभागलाई नै पूरै सिञ्चित गर्ने गरी सल्यानको शारदा नदीको पानी टनेल मार्फत् झारेर ड्याम बनाई शुरु गर्न लागिएको बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाई योजना, पहाडका ५३ जिल्लामा पहिरो न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याइएको अति जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम, कास्कीको रुपातालको पर्यापर्यटन र जैविक विविधताको संरक्षणका लागि शुरु गरिएको रुपाताल संरक्षण एकिकृत विकास परियोजना र रोल्पा र प्यूठान जिल्लाको करिब २६४० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको माडी–लुङ्ग्री सिंचाई करिडोर आयोजना मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गराएर उनले सञ्चालनमा ल्याएर आफ्नो कार्यकाललाई अन्त्यन्तै उपलब्धिपूर्ण भएको उनले बताए। 

तराईका ११ जिल्लामा मात्र सञ्चालित समृद्ध तराई मधेश सिंचाई कार्यक्रमलाई यसै बर्षबाट २२ जिल्लामै विस्तार गरेको उनले बताए। 

तराई मधेश, पहाड र हिमाल सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ल्याइएका यी ४ योजनाहरु शुरु गराएका मन्त्री गिरीले सबै क्षेत्र, भूभाग, भूगोल, जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर राम्रा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सर्वत्र प्रशंसा भएको उनले बताए। 

ग्राउण्ड वाटर परियोजना र सोलार सिस्टम किसानहरुको आवश्यकता रहेको महशुस गरेका गिरीले यसका लागि काम शुरु गरेको बताए। बबई सिंचाई आयोजनाका लागि ५५ करोड, प्यूठान जिल्लाको सिंचाईका लागि ३ करोड २५ लाख र जलउत्पन्नतर्फ ३८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरेको छ । बबई नदी अन्तर्गत् बर्दियामा मात्र सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रम दाङ जिल्लामा पनि विस्तार गराएको मन्त्री गिरीले बताए। 

बबई नदीको दुबै किनारमा रहेका मानव वस्ती र खेतीयोग्य जमिन बचाउनका लागि बहुबर्षीय ठेक्का अन्तर्गत् ३ आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी डेढ अर्बको लागतमा २० किलोमिटरमा तटबन्धको काम सम्पन्न हुनेगरि काम भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए। बर्दियामा कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि पनि यस बर्ष उल्लेखनीय कार्य भएको उनले बताए। जलउत्पन्न अन्तर्गत् दाङमा सञ्चालित नियमित कार्यक्रमका लागि बजेट अपुग भइरहँदा आफ्नै महलमा थप १५ करोड बजेट सुनिश्चितता भई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा काम समेत शुरु भइसकेको उनले बताए ।

देउखुरीको कक्रहवा, पिप्रहवा र ढोलईका लागि बहुबर्षीय गुरुयोजना स्विकृत भई जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन नम्बर १८ लमही दाङले ठेक्का आह्वान गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै पश्चिम राप्तीमा पनि मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन बचाउन थुप्रै ठाउँमा तटबन्धको काम भइरहेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए।  मन्त्रीकै पहलमा उनकै गृहजिल्ला दाङमा सिंचाई अन्तर्गत् ५६ करोड रुपैयाँको कार्यक्रम स्विकृत भएको उनले बताए । झण्डै २ सय ५० योजना कार्यान्वयनमा आएको उनले बताए । जोखिमयुक्त परियोजना, वृहत दाङ सिंचाइ कार्यक्रम, रुपा ताल कार्यक्रम पनि आफ्नो पालामा शुरु भएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत् ५ करोड ७२ लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई ५० वटा योजना कार्यान्वयनमा रहेका उनले बताए । त्यस्तै मर्मतमा २० करोड २१ लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई १ सय ३८ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् । 

समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत् १० करोड ७२ लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई शुरु भएको छ । यसैगरी बाढीग्रस्त सिंचाई अन्तर्गत २ करोड ८० लाखको कार्यक्रम स्विकृत भई ३० वटा योजना शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । 

मन्त्री गिरीले भने, 'आफ्नो कार्यकालमा बढी भन्दा बढी कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ, स्यालो ट्युबवेल, लिफ्ट सिंचाईका योजनाहरु विस्तार गरेका छौ।' 

आफ्नो कार्यकालमा परम्परागत सिंचाई प्रणालीमा सुधार गर्दै नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीमा जोड दिएको उनले बताए। मन्त्री भएदेखि नै विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित साना, मझौला, ठूला र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निरिक्षण र अनुगमनमा निरन्तर निस्केका उल्लेख गर्दै गिरीले निर्माणस्थलमै पुगेर कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिनुका साथै दु्त गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएपछि कामले गति लिएको उनले बताए । 

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु कैलालीको रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बर्दियाको बर्दिया सिंचाई आयोजना, सुर्खेतको भेरी बबई डाईभर्सन आयोजना र बाँकेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको कामको जानकारी लिनुका साथै तीब्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिएसंगै ती आयोजनाहरुको कार्यप्रगतिले गति लिएको मन्त्री गिरीले बताए। रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ६३ र वित्तिय प्रगति ६०.१७ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । 

बबई, सिक्टा र भेरी बबई डाइभर्सनको कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको र ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च भएको उनले बताए। पूर्वमा विरिङ, बक्राहा, त्रियुगा, कमला, कन्काई, रतुवादेखि पश्चिममा राप्ती, बबई, कर्णाली हुँदै सुदुरपश्चिमका मोहना, कान्द्रा, महाकाली, जोगबुढा लगायतका नदीले गरिरहेको कटानको निरिक्षणका साथै कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हुँदै दोधारा चाँदनी, जोगबुढा र टनकपुर बाँधको निरिक्षण गर्न पुग्दा स्थानीय समेत दंग भएको स्मरण गराए । 

नेपालपारिका दुई गाविस भनेर चिनिने साविकका दुई गाविस अहिलेको दोधाराचाँदनी नगरपालिका पारि समेत रहेको नेपाली बस्ती जोगबुढा नदीले सताएको बारेमा बफूले जानकारी लिइ त्यसमा काम गर्न निर्देशन दिएङ्को उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । 

कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्दै कृषिजन्य उत्पादन बढाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत् बनाउने उद्देश्य अनुरुप आफूले काम गरेको उनले बताए । खोला, नदी, बाढी, पहिरोले क्षय भइरहेको मानव बस्ती र कृषियोग्य जमिनको संरक्षणका लागि पनि आफूले प्राथमिकताका साथ काम गरेको गिरीले बताए । 

मन्त्री भएदेखि नै ‘विकास’ लाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसै अनुरुप काम गरेको बताएका मन्त्री गिरीले नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा सिञ्चित क्षेत्र दु्रत गतिमा बढाउँदै लैजान अति जरुरी रहेको बताए । परम्परागत सिंचाई प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै आधुनिक सिंचाई प्रणालीको विकास जरुरी रहेको उनले बताए।

छोटो समयमै आफूले धेरै काम गरेपनि अझैं थप काम गर्न सके कृषि उत्पादनमा कायापलट हुने उनको विश्वास छ । 

छोटो समयमै राम्रो काम गरेर देखाएका मन्त्री गिरीले आफू फेरि दोहीरिएर मन्त्रीपरिषद्मा आए काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले भने, 'काम गरेर देखाउन मन्त्रीका लागि ९ महिनाको अवधी पूर्ण हैन।'