काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगर १९ नम्बर वडामा पुनःमतदान गरिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् ।

विपक्षी एमालेले निर्णयको कडा विरोध गरेको छ । सत्ताधारी दलहरुले निर्णयको स्वागत गरेका छन् । जानकारहरुले पनि दलहरु जस्तै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले हाम्राकुरालाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘आयोगले विभिन्न नजिरहरु हेरेर र अध्ययन प्रतिवेदनको मूलयाङ्कन गरेर निर्णय गरेको होला । आयोगको निर्णयलाई सबैले स्वीकार्नु पर्छ ।’ आयोगले निकासको बाटो दिएको हो । यसलाई कसैले विवादमा तानिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

पूर्व प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने, ‘ऐनमा भएका कुरा र घटनाको तथ्य केलाएर आयोगले निर्णय गर्ने हो । विवाद सिर्जना गराउनु हुँदैन ।’ जनताको अभिमतबाट जित्ने हो, गुरुङले थपे, ‘मतदाता सर्वोपरी हुन् । अब मतदाताले जुन पार्टी अन्यायमा पारेको हो त्यसैलाई मतदान गर्छन् । यसमा कसैले चित्त दुखाउनु पर्ने र कसैले खुशी हुनुपर्ने कारण नै छैन ।’ गोप्य मतदान हुने हो ।

निर्वाचनमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो परिरहेको बेला विवाद सिर्जना गरेर यसलाई लम्ब्याइनु हुँदैन । गुरुङले मतगणना स्थल बाहिर र भित्र केही कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ–भने । पहिले पनि बेला बखतमा मतपत्र च्यात्ने र लुट्ने क्रियाकलाप नभएका होइनन् ।

निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले गलत नजिर बस्छ रे हो ? जवाफमा उनले भने, ‘तत्काल निर्णय भएको भए केही हुँदैन थियो । समय लम्बिएका कारण यस्ता शंका हुनु स्वभाविकै हो । तर, हार्न लागेपछि फेरि पनि मतपत्र च्यात्ने परम्परा बस्ने भन्ने वातातरण बन्न दिनु हुँदैन ।’ अब उपरान्त चुनाव गर्दा ध्यान दिइनु पर्दछ ।
यस्तै, गुरुङले त्यहाँका अधिकृतहरुबाट काम भएन भने निर्वाचन आयोगकै दक्ष मान्छे राखेर चुनाव र मतगणना गराएपनि हुन्छ, भने ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकका महासचिव डा.गोपालकृष्ण सिवाकोटीले आफुहरुले स्थलगत अध्ययन आयोगलाई बुझाएको बताउँदै भरतपुरमा अपराधिक शैलीले नै मतपत्र च्यातिएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिन नसकिने बताए ।

उनले भने, ‘जानी जानी अनाधिकृत रुपमा अपराधिक क्रियाकलाप गरेको विषय सामान्य हुन सक्दैन । अहिले आयोगको निर्णयले यस्ता घटनालाई बल पुग्ने छ ।’ कुनै कालखण्डमा पनि त्यस्तै भएको थियो भन्ने एउटा नजिरका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो भने यसको नतिजा राम्रो आउँदैन ।

कानुनको सतही व्याख्या गरेर निर्णय गर्दा भोलि गलत नजिर बस्न जान्छ, उनले भने, ‘यसले निर्वाचन आयोगको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’ कि पहिल्यै निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो, ढिला गरी निर्णय भएकाले शंका गर्ने थुप्रै ठाउँ छ । महासचिव सिवाकोटीले च्यातिएको, नष्ट भएको वा बिग्रिएको मतपत्र गणना नगर्ने हो, पुन मतदान गर्ने होइन–भने । त्यातिएका बाहेकलाई गणना गर्नु पर्ने थियो ।     
 
शनिबार बसेको  आयोगको बैठकले पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको हो । जेठ १४ गतेदेखि मतपत्र च्यातिएको विषयमा विवाद हुँदा मतगणना नै रोकिएको थियो । अब मतपत्र च्यातिएको वडामामात्रै पुनः मतदान गर्ने निर्णय भएको हो ।

आयोगले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा ‘भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहेको अवस्थामा वडा नं. १९ को मतगणनाको क्रममा मतगणना स्थलमा उपस्थित उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू मध्ये केहिले मतगणना स्थलमा प्रवेश गरी गणना भएका र नभएका गरी सयौं मतपत्र च्यात्ने काम गरी मतगणना स्थल रणभूमितुल्य बनाई असामान्य अवस्था सिर्जना भएकोले काबु बाहिरको परिस्थिति परी तत्काल मतगणना कार्य स्थगन राखी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४९ र ५० बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले  २०७४ जेठ १५ मा पत्र पठाएको’ उल्लेख गरिएको छ ।