काठमाडौं । पछिल्लो समय भारतमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले चर्किरहँदा नेपालमा पनि यसले चर्चा पाउन थालेको छ । दार्जिलिङमा चलिरहेको यो आन्दोलनको यस पटकको मूल कारण भने भाषाविशेष रहेको छ । यद्यपि यो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरु यसअघि पनि विभिन्न विषयहरुमा हुँदै आएका थिए । 

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन एक सय १० वर्ष पुरानो आन्दोलन हो । यो आन्दोलनको माग गोर्खाल्याण्डलाई भारतबाट छुट्याउनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । यो आन्दोलन सन् १९८० को दशकमा भने हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो । सन् १९८० को दशकमा हिंसात्मक बन्न पुगेको कारण यो आन्दोलनमा परी १२ सय मानिसहरुको ज्यान गएको बताइन्छ । पश्चिम बंगाल सरकारले एकदेखि नौ कक्षासम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गरेपछि दार्जिलिङमा आन्दोलन चर्किएको हो । यो निर्णयसँगै बंगालको भारतीय जनता पार्टीको सहयोगीको रुपमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणा गरेको छ । 

शीतलता प्रदान गर्ने हिमालको राजा मानिएको दार्जिलिङ अहिले भने भाषाको विवाद र गोर्खाल्याण्डको मागले तात्तिएको छ । सोमबारबाट दार्जिलिङ पूर्णरुपमा अनिश्चतकालका लागि बन्द गरिएको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले कंगाली भाषालाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेलगत्तै यो आन्दोलन चर्किएको हो । गोखाल्याण्ड आन्दोलनका विमल गुरुङ लगायत स्थानीयहरु सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हुन् ।  

गएको विहीबार दार्जिलिङमा भारतीय आर्मीले दार्जिलिङको कालिम्पोङ र यससँगै रहेका केही क्षेत्रहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । दार्जिलिङको इतिहासमा चालिस वर्षपछि भारतीय आर्मीले यो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो । सोमबारदेखि सुरु भएको बन्दको लागि भारतीय सरकारले उल्लेख्य मात्रामा सैनिकहरु पनि परिचालन गरेको छ । 

दार्जिलिङमा रहेका पर्यटकहरुलाई यो क्षेत्र छाड्नका लागि विमल गुरुङले सुझाव दिएका छन् । यदि उनीहरुले दार्जिलिङ नछाडेको खण्डमा भने उनीहरुले आफूमाथिको जोखिमको आफैं सामना गर्नुपर्ने भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन् । पश्चिम बंगालका पर्यटनमन्त्री गौतम देवले भने गुरुङ पनि गोर्खाल्याण्ड प्रशासनको एक सदस्य रहेको र संविधानभन्दा बाहिर कोही नरहेको कारण आफ्नो सीमामा बस्नका लागि चेतावनी दिएका छन् । 

जीजेएमले विद्यालय, अस्पताल र आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सरकारी कार्यालयहरु बन्दको घोषणा गरेको छ । उसले सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि आफ्नो काममा नजान आग्रह गरेको छ । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले भने सरकारी कर्मचारीहरुलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि निर्देशन दिएकी छिन् । यदि कुनै कर्मचारीले यो निर्देशन नमानेको खण्डमा यसलाई सेवाबाट बिदा लिएको ठहर्ने उनले बताएकी छिन् । 

विमल गुरुङले जीजेएम अहिले आफ्नो पुरानो मुद्दा अर्थात् गोर्खाल्याण्डलाई पश्चिम बंगालबाट छुट्याउने मागमा फर्किएको घोषणा गरेका छन् । यसअघि पनि गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन जोडतोडका साथ चर्किएको थियो तर विगत केही समययता भने यस किसिमका आन्दोलनहरु कमै मात्रामा भइरहेका छन् । 

छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग सर्वप्रथम सन् १९०७ मा गरिएको थियो र यो माग बेलायती शासक कहाँ पुर्याइएको थियो । त्यतिबेला बेलायतका मोर्ली–मिन्टो पानेल बेलायतका केही भागहरुको भ्रमणको क्रममा रहेका थिए । जसको कारण यो मागको सुनुवाई भएन । त्यसपछि सन् १९५२ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि यो माग भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु कहाँ पुगेको थियो । यो प्रस्तावमा नेहरुले कुनै चासो देखाएनन् । त्यसको तीनवर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री नेहरुले गठन गरेको एक कमिटिले पनि गोर्खाल्याण्ड छुट्याउने विषयको प्रस्ताव गरेको थियो तर यस विषयमा अन्य मुलुकहरुमा पनि संस्कृति, भाषामा अगाडि रहेको र यसमा गोर्खाल्याण्डको खाँचो नरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

१९८०को दशकमा भने गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको क्रममा १२ सय मानिसहरुको ज्यान गएको थियो । सन् १९८१ मा गोर्खाल्याण्डको छुट्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग पनि यो प्रस्ताव लगिएको थियो । गोर्खाल्याण्डको विषयमा नेसनल लेवरेसन फ्रन्टका सुभाष घिसिङले ठूलो आन्दोलनको घोषणा गरे । यो आन्दोलनको क्रममा सन् १९८६ देखि १९८८ को बीचमा १२ सय मानिसहरुको ज्यान गएको आँकलन गरिएको छ । त्यसपटि दार्जिलिङ गोर्खा काउन्सिलको स्थापना भएको थियो । 
सन् १९९० को दशकमा पनि आन्दोलनले निरन्तरता पायो । यो समय भने गोर्खाल्याण्डको माग एक अर्थपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि सुभाष घिसिङको प्रशासन कमजोर बन्न पुग्यो र विमल गुरुङ नयाँ नेताको रुपमा उदाए । 

सन् २००५ मा केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बंगालको सरकारले गोर्खाल्याण्डलाई संविधानको छैठौं नम्बरमा राखेको थियो । यसले केही स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो र केही विशेष उचाइ दिएको थियो । तर जीजेएमले यो कदमको विरोध गर्यो र अहिलेको नयाँ आन्दोलनको जन्म भयो । सन्  २०११ मा अर्को महत्वपूर्ण सम्झौता जीजेएम र सरकारको बीचमा भयो र जीटीए स्थापना भयो । जीटीएमा दार्जिलिङ, कुर्सियोङ र मिरिक गरी तीन महत्वपूर्ण हिमालयन भागहरु रहेका छन् । यो क्षेत्रको प्रमुखमा विमल गुरुङलाई नियुक्त गरिएको थियो । सन् २०१३ मा तेलंगना बनेपछि गोर्खाल्याण्डको माग पुनः चर्किएको थियो ।