काठमाडौं । मुलुकको राजधानी काठमाडौैं उपत्यकामा खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को कार्यप्रणालीप्रति आम उपत्यकाबासीले त धेरै पहिलेदेखि नै आजित भएकै हुन् । अब भने केयूकेएल नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण सम्पर्क मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु समेत आजित बन्न थालेका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरुप स्थापना भएको भएपनि अहिले सरकारको ९० प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको यो संस्थाले सुधारका लागि मन्त्रालयले दिएको निर्देशन समेत नमानेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै आजित बन्न थालेका हुन् । 

खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले आफूले केयुकेएलको सुधारको लागि धेरै प्रयास गरेको भएपनि त्यहाँको नेतृत्वले मन्त्रालयले दिएको निर्देशन विपरित काम गर्न थालेपछि आफू आजित भएको बताए । आईतबार सचिव उपाध्यायले हाम्राकुरा डटकमसँग आफू कर्मचारी सरुवामात्रै विकल्प होईन भनेर भएको नेतृत्वको चरित्र सुधार गर्न लागेपनि अहिलेको केयुकेलको नेतृत्वलाई सुधार्न नसकिएको बताए । उनले संस्थाले नै नयाँ योजना र कार्यक्रम लिएर मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको लागि आउनुपर्नेमा मन्त्रालयले नै सुधारका लागि दिएको निर्देशन पनि भनिएभन्दा विपरित हुनेगरी गर्नथालेकोले आफू आजित भएको बताए । 

त्यसो त सचिव उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा समेत केयुकेएलका सञ्चालक समिति अराजक कार्य गर्दै हिँडेको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । उनले कम्पनी बनाउँदा सरकारले सहज रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिएला र सरकारको सेवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास लिईएको भएपनि केयूकेएलको व्यवस्थापन र संचालक समितिको अराजक एवं गैरकानुनी  कार्यपद्धतिले सेवा प्रवाहमा नै समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । 

अहिले सरकारको ९० प्रतिशत सेयर रहेको केयूकेएलले मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने, आफूखुशी निर्णय गर्ने, नियमकानुन र विधिसम्मत निर्णय नगर्ने र महाप्रवन्धकले ग्राहकको गुनासो सुनेर मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको आरोप पनि सचिव उपाध्यायको छ । अमर्यादित र गैरकानूनी काम गर्ने सवारीचालकदेखि ब्रान्च म्यानेजर सम्मलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसकेको, कर्मचारी पदपूर्ति नगरी संस्थालाई शिथिल बनाउने काम गरेको, बढुवा गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई पनि वर्षाैसम्म बढुवा गर्न नसकेको, तालुक मन्त्रालयको निर्देशन विपरित अनुमति नलिई अधिकारीहरू र जीएम विदेश भ्रमणमा जानेगरेको र काममा गम्भीर हुन नसकेको आरोप सचिव उपाध्यायले लगाएका छन् । 

त्यसो त सचिव उपाध्ययले भनेजस्तै केयुकेएलले अर्बौंको बक्यौता बोकेर पनि बक्यौता असुली गर्ने काममा देखाएको बेवास्ताका कारण संस्था धरासायी बन्दै गएको छ । उपत्यकामा खानेपानीको चुहावटका कारण समयमा उपभोक्ताले पानी नपाउने मात्रै होईन चुहावटका कारण हजारौं लिटर पानी त्यसै खेर गईरहेको देख्न सकिन्छ । 

संस्थाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले दिएको १७ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि अहिलेसम्म संस्थामा छलफल समेत नचलेको केयुकेएल स्रोतले बतायो । गत पुस २१  गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपत्यकाको खानेपानी चुहावट रोक्न सरोकारवाला निकाय केयूकेएल लगायतको नाममा १७ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

त्यतिबेला बाँकी बक्यौता तत्काल उठाउन र चुहावटलाई ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्न भनिएको थियो । तर, यही निर्देशनको लागि मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गर्दापनि केयूकेएले बैठक समेत नबसी बेवास्ता गरेको मन्त्रालयको आरोप छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले पानीको पाइप बिच्छ्याउन भत्काइएको बाटो तत्काल बनाउन, सबैतिर न्यायोचित ढङ्गले पानी वितरण गर्न र मन्त्रालय एवम् सरोकारवाला निकायलाई मुहानको निरीक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त निर्देशनपछि सचिव उपाध्याय आफूले केयूकेएललाई पटकपटक निर्देशन र सुझाव दिईएको भएपनि अब भने सुधार्न तर्फ भन्दापनि नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नहुने अवस्थामा आफू पुगेको बताउँछन् ।