काठमाडौं । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन र संविधान अनुरुप राज्यको पुनःसंरचना गर्न भन्दै दलहरु अहिले स्थानीय तह गठनको दौडमा छन् । एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिएकामा संविधानकै सर्वस्वीकार्यताकै विषयले त्यसो हुन सकेन । पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । दोस्रो चरण्मा १, ५ र ७ नम्बरमा निर्वाचन हुँदैछ । यद्यपि, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल चुनावमा सहभागि नभएको भन्दै २ नम्बर प्रदेशमा तेस्रो चरणमा चुनाव गर्ने भनिएको छ ।
यद्यपि, स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका अनुसार तीन तहका सरकारबीच समान हैसियत राख्ने भएपनि केन्द्र सरकारले नियन्त्रण गर्न थालेको भन्दै मत मतान्तर सुरु भएको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग तीन तहले बराबर गर्ने भनिएको छ । संविधानले संघ र प्रदेश नभएको अवस्थामा यही रुपान्तरित संसदले कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्ने भनेपनि संसदले आवश्यक ऐन कानुन नबनाइदिएपछि समस्या भएको छ । ऐन निर्माण गर्न बनेका विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा गएर अड्किएका छन् । आवश्यक ऐन कानुन निर्माण नभएसम्म जनप्रतिनिधिले काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने बताइँदैछ ।
स्थानीय तहलाई कामको बोझ दिन थालिसकिएकाले ऐन कानुन नहुँदा समस्या भएको छ । अहिलेसम्म सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट जारी गरेको आदेश पत्र अनुसार काम भइरहेको छ । अर्कोति मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिका नाममा यो, नगर्नु त्यो नगर्नु भन्दै निर्देशन दिन थालेपछि जनप्रतिनिधि चिडाएका छन् ।
स्थानीय तहलाई ५३ प्रतिशत जिम्मेवारी दिइएपनि सो अनुसारको वित्तिय स्रोत भने उपलब्ध गराइएको छैन । यस्तै, राज्यका तीनै तहको हैसियत बराबरी भएपनि प्रदेश र संघ नबनेको अवस्थामा मन्त्रालयले नै निर्देशन गर्न थालेपछि अन्योल देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि के गर्ने के नगर्नेमा पुगेका छन् । मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्थानीय तहको बजेटको विनियोजन र परिषद् सम्पन्न गर्न भन्दै समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले योजना छनोट र बजेटको समय तालिका सार्वजनिक गरेपनि स्थानीय तहमा १ जना कार्यकारी बाहेक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छैन । कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका गाउँ–नगर वा वडा कार्यालयहरु छैनन् । बजेटले कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । स्थानीय तहमा खटिनु पर्ने कर्मचारी केन्द्रमै अड्किएर बसेका छन् । विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय निकायमा सार्ने काम हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान प्रसव पीडा
नेपाल सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान प्रसव पीडा भइरहेको बताइएको छ । 'सिंहदरबारको अधिकार गाउँ' भन्नेवित्तिकै सिंहदरबारमा खचाखच रहेका कर्मचारीहरु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारतिर सर्नु पर्ने हो, भन्ने बुझिन्छ । स्थानीय स्वशासनका जानकारहरु भन्छन्, ‘समान हैसियतको स्थानीय सरकार भइसकेपछि सबै कर्मचारी केन्द्रमै अड्किनु हुँदैन ।’ तर, कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान पीडा भइरहेको छ ।
तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘जिम्मेवारी जति स्थानीय तहलाई सुम्पिसकेपछि फेरि पनि कर्मचारीहरु केन्द्रमै अड्काइरहनु राम्रो होइन । कर्मचारीहरु समेत स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन गर्न तयार हुनुपर्दछ ।’ तर, नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई नयाँ संरचनामा ढल्न प्रसव पीडा भइरहेको छ ।
यद्यपि, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किएको छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता मात्रै भएको छ । पौडलले भनेका छन्, ‘संविधानमै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । तर, कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे ऐन बन्न सकेको छैन । त्यसको विधेयक दर्ता भएपनि निजामति कर्मचारी समायोजनमा जान मान्ने वा नमान्ने विषयमा पनि मतभेद सुरु भएको छ ।’ कतिपय कर्मचारीले हामी राष्ट्रसेवक कर्मचारी स्थानीय तहमा जानु पर्दा एक तह बढुवासहित विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोतिर विज्ञहरुले अपनत्व स्थापित गर्न स्थानीयस्तरकै कर्मचारी राख्नु पर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
यद्यपि, संसदले ऐन निर्माण नगर्दासम्म कर्मचारी व्यवस्थापनको विवाद निरुपण नहुने देखिएको छ । पौडेलले कर्मचारी व्यवस्थापनमा निकै समस्या रहेको भन्दै यो व्यवस्थापन हुनै एक डेढ वर्ष लाग्ने बताए । उनले भने, ‘कतिपयले समायोजन हुन मानेका छैनन् । सेवा र शर्तका कुराहरु आएका छन् । सबैलाई एकै पटक अवकाश समेत दिन सकिँदैन । लोकसेवाले स्थानीय तहका लागि तत्काल कर्मचारी लिन सक्दैन ।’
वरियता अर्को झमेला
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको वयरियता अर्को झमेला बनेको छ । गृहमन्त्रालयले गएको जेठ २४ गते ‘हालको परिवर्तित अवस्थामा राष्ट्रपति लगायत राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम’ भनेर जारी गरेको विवरणमा महानगरको निर्वाचित प्रमुखलाई कुनै एक मन्त्रालयको सचिव भन्दा पछि राखिएको छ । यसअघि महानगरमा कार्यकारीको जिम्मा सचिवलाई दिने गरिएको थियो । जस अनुसार महानगर प्रमुखलाई मन्त्रालयको सचिवले निर्देशन दिन मिल्ने देखिएको छ । यस्तै, उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी अर्थात् सह–सचिव र उपमहानगरपालिका प्रमुखको हैसियत बराबर राखिएको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख त मर्यादाको २५ औँ नम्बरमा पुगेका छन् । समान हैसित भएका सरकारका प्रमुखहरुको मर्यादाक्रमलाई लिएर विज्ञहरु चिन्तित भएका छन् । उनीहरुले यसले भोलि ठूलो समस्या ल्याउने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले यदि यस्तो हो भने यो दुभाग्र्यपूर्ण र परिवर्तन विरोधी शासन शैली हो भनेका छन् ।
यस्तै, स्थानीय स्वशासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले मर्यादाक्रम यसरी राखिएको हो भने सार्वभौम जनताको अवमूल्यन हो भनेका छन् । उनले भने, ‘केन्द्र सरकारलाई स्थानीय सरकार प्रमुखको वयरिता नै किन चाहियो ? यदी चाहिने नै हो भने, कार्यकारीहरु जनप्रतिनिधि भन्दा मुनि हुनेगरी मिलाइनु पर्दछ ।’ त्यति मात्र होइन जिल्लामा अहिले भएका विषयगत कार्यालयका प्रमुख समेत जनप्रनिधि भन्दा मुनि हुनु पर्दछ । विज्ञ देवकोटाले अपनत्व सबै भन्दा महत्वपूर्ण हो, भने । उनले थपे, ‘सरकार वा अहिलेको संसदले अपनत्व हुने खाले परिपक्व डकुमेन्ट जारी गरिदिनु पर्दछ ।’ हिजोकै साविकको विवरणलाई सच्याएर जारी गर्नु जनताको अपमान मात्रै होइन जनताप्रति बेइमानी हो ।
संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने हामीलाई पनि सीमाना लगाइएको थियो
संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर मात्रै पुनःसंरचना हुँदैन भनेर अहिले निकै बहस भइरहेको छ । यद्यपि, संख्या र सीमाना निर्धाणको जिम्मा पाएको आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले आफुहरुलाई पनि काम गर्न सीमाना लगाइएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई संख्या र सीमाना निर्धारणको अधिकार मात्रै दिइएको थियो । त्यसका अतिरिक्त प्रशासनिक र आर्थिक संरचनासहितको पुनःसंरचना कसरी हुन्छ भनेर सुझाव दिन भनिएको थियो हामीले सुझाव दियौँ । तर, सरकारले के गरेको त्यसबारे जानकारी छैन ।’ प्रशासनिक र आर्थिक खाकासहितको पुनःसंरचना हुनु पर्दथ्यो । त्यसो भएन । अव धेरै अभ्यास गर्नु पर्दछ ।
विज्ञहरुले साविकका गाविस नै अहिले एक गाउँपालिकाको वडा भएको र साविकका धेरै गाविस मिलेर गाउँपालिका घोषणा गरिएको भन्दै सेवा प्रवाहमा कठिनाई हुने औँल्याएका छन् । विषयगत कार्यालयको सेवा लिने हिसाबले जनतालाई अझै मर्का पर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।
