काठमाडौं। भारत, भुटान र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमानामा झण्डै एक महिनादेखिको तनाव साम्य हुने भन्दा पनि उत्कर्षतर्फ उद्दत रहेको दुईदेशीय आमसञ्चारहरुको समाचारले देखाउँछ। सीमा क्षेत्रको विषयलाई लिएर चिनियाँ तथा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा एकले अर्काे मुलुकलाई धम्काउने र चेतावनी दिने काम पछिल्ला दिनहरुमा बढी नै मात्रामा देख्न थालिएको छ। केही दिन अघि भुटानको सार्वभौमसत्ता र सिक्किमको स्वतन्त्रताको पक्षमा चीन उभिने चेतावनी दिएको चीनको सरकारी सञ्चारसंस्था ग्लोबल टाईम्सले शुक्रबार भारतलाई फेरि अर्काे सम्पादकीय धम्की दिएको छ। 

सम्पादकीयमा ग्लोबल टाईम्सले चीनले यस अघि विभिन्न समयमा गरेको सैन्य पूर्वाभ्यास देखाउनको लागि मात्रै नभएको भन्दै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले युद्धग्रस्त क्षेत्रतर्फ लगेको सैन्य सामग्रीको बारेमा पनि स्मरण गराएको छ। उसले भारतको रबैया यस्तै चलिरहे चीन गैरकूटनीतिक रुपमा नै भारत विरुद्ध प्रस्तुत हुने धम्की पनि दिएको छ। 

यो चिनियाँ पक्षको दाबी भयो। अब भारतीय दृष्टिबाट यो विवादलाई हेर्ने हो भने अधिकांश भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु पनि चीनको विरुद्ध प्रायोजित समाचार प्रस्तुत गर्न पछि परेका छैनन्। सतही रुपमा लेखिएका यस्ता उत्तेजक सामग्रीहरु सहितको समाचार सामग्री यो दुबै पक्षका सञ्चारमाध्यमहरुले आ आफ्नो पक्षबाट धर्म निभाउन मात्रै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। तर, स्वतन्त्र रुपमा हेर्दा भारत र चीनको दुईदेशीय तनावका कारण भारत र चीनबीचको व्यापारमा कस्तो असर पर्ला ? यो भने धेरैको लागि चासोको विषय बनेको छ। 

जसरी भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको समय नेपालीहरुमा राष्ट्रवादको भावना जागृत भएर आफ्नै उत्पादनप्रतिको मोह बढेको थियो। त्यो भन्दा बढी अहिले भारतामा देखिएको छ। अहिले भारतका केही संगठनहरुले त चिनियाँ उत्पादन बहिस्कार अभियान नै चलाएका छन्। तर, त्यो अभियान न त सम्भव थियो न त सहज नै, भारतमा समेत यो अभियान अन्ततः असफल नै बन्न पुग्यो। 

नाकाबन्दीको बेलामा नेपालको भारतप्रतिको जस्तो व्यवहार थियो अहिले पनि भारतमा चीन विरुद्ध त्यस्तै, आक्रोश पैदा भएको छ। चीन विरुद्धको आक्रोश र चिनियाँ सामान प्रयोग नगर्ने अभियानसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न यो उब्जिएको छ कि के भारत यो अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छ ? के भारतले चीनसँग खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएर उसको उत्पादन बहिस्कार गर्ने क्षमता राखेको छ ? भारत देश, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय वस्तु व्यापार र बजारको मात्रै त कुरै छाडौं अधिकांश भारतीयहरुको सुत्नेकोठासम्म पनि चिनियाँ समानहरुको दबदबा बढ्न थालिसकेको छ । यसको उदाहरण तल प्रस्तुत गरिएको छ। 

विक्रम सोलार कम्पनी, जुन अहिले कलकत्ताबाट उत्पादन हुन्छ, त्यो कम्पनी अहिले देशको उत्कृष्ट १० सोलर उर्जा उत्पादक कम्पनी मध्येको एक बनेको छ। २००६ सालबाट सुरु भएको सो कम्पनी पश्चिम बंगालको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेर नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मध्ये एक बनेको छ । आज यो संस्थाको उर्जा उत्पादन क्षमता १ गेगावाट तथा यस कम्पनीमा अहिलेको दिनसम्म २००० कर्मचारीले रोजगारी पाईरहेका छन्। तर यहाँ एउटा समस्या के सिर्जना भएको छ भने विक्रम सोलारले जति बजार हिस्सा ओगटी रहेको छ। त्योसँगै भारतमा नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनी सञ्चालन हुन आवश्यक ८० प्रतिशत सामानकोलागि चीनसँग निर्भर हुनुपरेको छ। भारतीय विक्रम सोलारले गरेको उत्पादनको तुलनामा चिनियाँ सामग्रीहरु ८ देखि १० प्रतिशतसम्म सस्तो परिरहेकोले यही बजारपनि उनीहरुको खस्किँदो छ। 

भारतीय नवीकरणीय सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा चीनले धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्न चाहिरहेको छ भन्ने बारेमा भारत पनि जानकार नभएको होईन। चीनको प्रभाव बढेको देखेर युरोप र अमेरिकाले पनि भारतमा आएर यो क्षेत्रमा लगानी बढाउने चासो देखाएका थिए। उनीहरुलाई भारतले यसमा पनि स्वीकृति दियो। अन्तमा भारतले आफ्नै मुलुकका उत्पादनहरुलाई भने त्यति वास्ता गर्न सकेन र उनीहरु दिन प्रतिदिन धरासायी बनिरहेका छन्।  

यो उदाहरण भारतको चीन माथिको पर निर्भरताको प्रतिनिधि मूलक उदाहरण हो। राम कुमार यादव जो दिल्लीको फेडरेशन अफ सदर बजार ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष हुन्। उनले पनि भारतीय बजारमा पछिल्लो समय चीनले जरो गाड्दै गएको भन्दै तत्काल चिनियाँ कम्पनी उठेर जाने हो भने भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुने बताउँछन्। उनी अध्यक्ष रहेको यो व्यापारिक संगठन दिल्लीमा रहेका कूल ८३ वटा एशोसिएसनहरु मध्येको प्रमुख संघ हो। यो संगठनसङ्ग जोडिएका होलसेल ट्रेडर्सको संख्या नै कूल ३५ हजार भन्दा बढी छन्। कूल ३ हजार करोडको टर्नओवर गर्ने संगठनमा जोडिएका कर्मचारीहरुको संख्या नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १ लाख  छन्। 

उनी सम्झन्छन्  करीब एक दशक पहिलेसम्म दिल्लीका निम्न वर्गीय मानिसहरु खेलौना बाल्टी तथा मूर्ती जस्ता सामानको लागि स्थानीय उत्पादनमा निर्भर थिए। त्यतिबेलाका उत्कृष्ट उत्पादकहरुले त ५ सय जनासम्म कर्मचारी राखेर सप्लाई नै गर्ने गरेका थिए । तर, केही वर्ष अघि मात्रै ती सबैले आफ्ना काम छाडे र चीनबाट समान ल्याउन थाले। यसरी चीनले सस्तोमा सामान पठाएर भारतीय उत्पादन बन्द गराईदियो। 

अहिले बोर्डरमा देखिएको विवादमा भारतको राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ बढी आक्रोशित रुपमा अघि सरेको छ। संघले स्थानीय बजारमा केही चिनियाँ सामान बहिस्कार गर्ने समेत बताएको थियो । तर उनीहरुको यो प्रयास केही दिनमा नै तुहिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार क्रिसिलका प्रमुख अर्थशास्त्री डीके जोशीले यो दुईदेशीय तनाव राजनीतिक तनाव रहेको भन्दै यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने केही असर नगर्ने बताए। 

भारत र चीनबीच आयात/निर्यात

चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। दुई देश बीच ७१ विलियन डलरको दुई पक्षीय व्यापार हुने गरेको छ। यसमा भारतको व्यापारघाटा निकै डरलाग्दो रहेको छ। कूल व्यापार मध्ये भारतले चीनबाट ६१.३ बिलियन डलरको आयात गर्ने गरेको छ भने जम्मा १०.२ विलियन डलरको सामान निर्यात गरिरहेको छ। चिनियाँ सामानहरु मध्ये मोबाइल फोन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल आइटम, मेशिनरी सामानहरुमा विशेषगरी चीनको बढी प्रभुत्व भारतमाथि छ। यसको विपरित भारतबाट कपास  तथा खनिज ईंधन  चीनतर्फ निकासी हुने गरेको छ। 

१९६२ र अहिलेको भारत 

सन् १९६२ सालमा पछिल्लो पटक भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो । त्यसपछि भारतले आफूलाई सशक्त बनाउनको लागि सैन्य क्षमता सुधारको लागि मात्रै धेरै ध्यान दिँदा भारत अझै पनि चीन भन्दा निकै कमजोर रहेको मानिएको छ। भारतको १९६२ पछि आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा केही प्रगति नै हाँसिल नभएको भने होईन तर आत्मनिर्भरता र अन्यत्र निकासी तर्फ १९६२ सालपछि पनि भारतले उल्लेख्य रुपमा आफूलाई विकास गर्न सकेन। विश्वमा अलिबाबाको सुरुवात भएपछि त्यसको जवाफमा चीनले अमेजनको सुरुवात गर्यो, गुगलको सुरुवात भएपछि उसले बायदूको सुरुवात गर्यो, विश्वले फेसबुक चलाउन थालेपछि चीनले वी च्याटको सुरुवात गर्यो। यसरी विश्वभर आएका जस्तासुकै कम्पनीको उत्पादन पनि कपी गरेर सस्तो दरमा त्यही प्रोडक्ट बजारमा पठाएर चीनले विश्व भरका कम्पनीहरुलाई चुनौती दिईरहेको छ। तर, त्यसको विपरित भारत भने आफ्ना उत्पादन भन्दा चिनियाँ उत्पादन प्रति नै आश्रित रहेको देखिन्छ। 

कस्तो कम्पनीमा छ चीनको लगानी ?

चिनियाँ कम्पनीहरुले टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा एकदकै धेरै प्रभाव जमाएका छन्। मोबाईलको हेडसेटदेखि भारतको ८ बिलियन डलरको स्मार्टफोन बजारमध्ये ५१ प्रतिशत हिस्सा शाओमी, ओप्पो, वीवो तथा वन प्लस जस्ता कम्पनीहरुको छ। टेलिकम सेक्टरको इक्यूपमेन्ट मार्केटमा पनि धेरै हिस्सा चीनले लिएको छ। टेलिकम इक्विपमेन्ट म्यान्फ्याक्चर्स अफ इन्डियाका पूर्व अध्यक्ष एन के गोयलका अनुसार भारतले  टेस्ट, ड्यूटी तथा स्थानीय बजारमा उत्पादन गर्नको लागि टेलिकम इक्विपमेन्ट आयात गर्न इजाजत दिर्इएको छ। यो व्यवस्थालार्इ नियन्त्रण गर्नको लागि २०१० देखि मात्रै एन्टिडम्पिङ ड्यूटी शीर्षकमा थप कर लगाउन थालियो। २०१२मा और नियम बनाएर यो क्षेत्रमा भने विदेशी लगानीलार्इ निरुत्साहित गरियो। 

सोलार क्षेत्रमा समेत उत्पादन क्षमताको लगभग ३० प्रतिशत उर्जा चीनबाट  आयात गर्ने गरिएको छ। यसरी अप्रिल २०१६ देखि जनवरी २०१७ सम्म चीनबाट मात्रै ८७ प्रतिशत इक्विपमेन्ट इम्पोर्ट भएको छ। जसको कूल बजार १‍‍‍‌। ९ विलियन डलरको छ। 

यसरी अहिलेको विवादमा पनि भारत आफैं अर्काको भूमिमा गएर चीनसँग अनावश्यक विवाद झिकिरहेको छ। यसमा राजनीतिक बुद्धिजीवीहरुको तर्क छाड्ने हो भने अर्थशास्त्रका बुद्धिजीवीहरुले भने भारत र चीनको युद्धले भारतलाई नै बढी नोक्सानी हुने देखाएको छ। दुईदेशीय व्यापारमा त्यस्तो अवस्था त नआउला तर यदी विवाद बढ्दै जाने हो र दुई देशीय लगानीकर्ताहरुले आफ्ना लगानी फिर्ता लैजाने तर्फ धारणा राख्न थाले भने यस्तो अवस्थामा भारतलाई नै धेरै नोक्सानी हुने भारतीय अर्थशास्त्रीहरुले बताउने गरेका छन्।